रतनगढ़ : चूरू के रतनगढ़ में बुधवार को स्वर्ण परिवार मंच की उपशाखा के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी बिल वापस लेने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के नियमों में सरलीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मिथिलेश कुमार के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

यूजीसी के नए नियमों पर जताई आपत्ति

ज्ञापन में यूजीसी से जुड़े नए नियमों को रद्द करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान सामाजिक समरसता और सौहार्द को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में इन प्रावधानों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

EWS आरक्षण 20 प्रतिशत करने की मांग

मंच ने EWS आरक्षण की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने, EWS आयोग का गठन करने तथा सरकारी सेवाओं, पदोन्नति और आरक्षण सहित अन्य वर्गों के समान लाभ देने की मांग की।

भूमि-भवन की शर्तें हटाने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र स्तर पर भी राजस्थान की तर्ज पर भूमि और भवन संबंधी शर्तों को हटाने की मांग की। साथ ही EWS प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तीन कार्य दिवस में पूरी करने और इसे निःशुल्क करने की मांग रखी। प्रमाण पत्र की वैधता न्यूनतम तीन वर्ष करने की भी मांग की गई।

शुल्क माफी से छात्रावास तक की मांग

ज्ञापन में शिक्षण संस्थानों और सरकारी भर्तियों में पूर्ण शुल्क माफी, निःशुल्क यात्रा सुविधा, छात्रवृत्ति तथा जिला मुख्यालयों पर छात्रावास निर्माण करवाने की मांग भी शामिल है।

मांगें नहीं मानी तो व्यापक आंदोलन की चेतावनी

मंच ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर शीघ्र वार्ता कर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।

ये कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस मौके पर कल्याणसिंह शेखावत, अम्बिकाप्रसाद हारित, रामदेव चंदनिया, करणीसिंह राजियासर, हनुमानसिंह और राधेश्याम पांडूसरिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।