झुंझुनूं : झुंझुनूं सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी के साथ सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया।

सांसद ओला ने कहा कि सरकार एमएसपी घोषित करने और विभिन्न योजनाओं का उल्लेख तो करती है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा कि बढ़ती खेती लागत, अनिश्चित बाजार और फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। केवल एमएसपी घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है, जब तक यह सुनिश्चित न हो कि किसानों की उपज एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चलाने का दावा करती है, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों को आज भी अपनी उपज एमएसपी से कम दाम पर बेचनी पड़ती है। यही कारण है कि किसान लंबे समय से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।

बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि यदि सरकार एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी मानती है, तो उसे कानूनी अधिकार देने से परहेज नहीं करना चाहिए। किसानों को घोषणाओं और आश्वासनों की नहीं, बल्कि ऐसे कानून की जरूरत है जो उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करे और उन्हें बाजार की मनमानी से बचाए।

उन्होंने कहा कि कृषि केवल उत्पादन का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का न्यायपूर्ण मूल्य दिलाने के लिए सरकार को एमएसपी की कानूनी गारंटी, खरीद व्यवस्था को मजबूत करने तथा खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में ठोस निर्णय लेने चाहिए।