खेतड़ी : खेतड़ी में मंगलवार को ब्राह्मण समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुनील चौहान को दिया गया।

कहा-EWS को नहीं मिल रहा अपेक्षित लाभ

ज्ञापन में बताया- संविधान के 103वें संशोधन के तहत EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसका उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के अवसर उपलब्ध कराना है। हालांकि, व्यावहारिक स्तर पर इस वर्ग को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

पंचायत और निकाय चुनाव में सीट आरक्षित करने की मांग

समाज ने आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग चुनाव नहीं लड़ सकते, उसी प्रकार EWS वर्ग के लिए भी पृथक आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इससे इस वर्ग की राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत होगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र और सशक्त EWS अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की भी मांग की गई।

प्रस्तावित आयोग आय सीमा, पात्रता, प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आरक्षण व्यवस्था की नियमित समीक्षा करेगा। यह आयोग EWS वर्ग के अधिकारों के हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाने और सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएगा।

ये रहे मौजूद

सरकार से आग्रह किया गया है कि इन दोनों प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस अवसर पर प्रदीप सुरोलिया, पवन शर्मा, राघवेंद्र पाल, गजेन्द्र पारीक, विशंभर दयाल, ब्रह्मानंद शर्मा, चैन सिंह, पीयूष सुरोलिया, संजय सुरोलिया, अमित शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे।