जनमानस शेखावाटी सवांददाता : कैलाश बबेरवाल

उदयपुरवाटी : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को संवैधानिक अधिकारों का पूरा लाभ दिलाने और समाज के इस तबके को मुख्यधारा में मजबूती से जोड़ने के लिए विप्र फाउंडेशन और स्थानीय ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत मांग-पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया।

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि संविधान के 103वें संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। हालांकि प्रशासनिक जटिलताओं और राजनैतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण धरातल पर इस वर्ग को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। EWS वर्ग के सशक्तिकरण के लिए विप्र फाउंडेशन ने दो प्रमुख व ठोस मांगें उठाई हैं। संगठन ने मांग की है कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में EWS वर्ग के लिए सीटों का स्पष्ट आरक्षण तय किया जाए।

जिस तरह SC, ST और OBC वर्ग के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है, ठीक उसी तर्ज पर EWS वर्ग को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्थानीय शासन में हिस्सेदारी दी जाए। राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र व अधिकार संपन्न ‘EWS आयोग’ गठित करने की मांग की गई है। यह आयोग आय सीमा, पात्रता नियमों की समीक्षा, प्रमाण-पत्र बनने में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने और इस वर्ग के साथ होने वाले किसी भी अन्याय पर तुरंत संज्ञान लेकर न्याय दिलाने का काम करेगा।

सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि जब तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेन्द्र मारवाल, हंस कुमार शर्मा, ताराचंद पटेल, रामरतन शर्मा, अजय दायमा, आशीष शर्मा, प्रमोद शर्मा, परमानन्द दाधीच, बिरजू महाराज, पवन पुरोहित सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे।