सूरजगढ़ : भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ को 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर विभिन्न संवैधानिक एवं सामाजिक मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।

भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव ओमप्रकाश सेवदा ने बताया कि वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों में संविधान के मूल सिद्धांतों, सामाजिक सौहार्द और नागरिक समानता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यह ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि संगठन ने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई हैं।

ज्ञापन में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस वापस लेने, संविधान व धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अनुच्छेद 25 से 29 के प्रभावी पालन, मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक, निर्दोष मुस्लिम युवाओं व उलेमाओं की रिहाई, कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट लागू करने, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई।

इसके अलावा अनुच्छेद 341(3) में संशोधन, जाति आधारित जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करने, धार्मिक एवं सामाजिक महापुरुषों के अपमान पर कठोर कानूनी कार्रवाई, सच्चर, मिश्रा एवं कुंडू आयोग की सिफारिशें लागू करने तथा सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग रखी गई। इस दौरान एडवोकेट रतनलाल तंवर, नरेश कुमार लमोरिया सहित संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ज्ञापन की प्रति :