जनमानस शेखावाटी सवांददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झुंझुनूं में आपसी समझाइश एवं सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। लोक अदालत के दौरान आयोग से संबंधित कुल 11 मामलों का समाधान कर 53 लाख 5 हजार 200 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अजय गोदारा एवं जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की बेंच ने मामलों की सुनवाई करते हुए पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद निपटाने के लिए प्रेरित किया। दोनों अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालतें न्याय प्राप्ति का सरल, सुलभ एवं प्रभावी माध्यम हैं, जहां कम समय और बिना अतिरिक्त खर्च के विवादों का समाधान संभव हो पाता है।

समझौते से मिला त्वरित समाधान

लोक अदालत के दौरान उपभोक्ता विवादों से जुड़े विभिन्न मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते करवाकर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। आयोग द्वारा पारित अवार्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई।

जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कर आमजन को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि समझौते के जरिए होने वाले निस्तारण से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी सौहार्द भी बना रहता है।

अधिकारी और अधिवक्ता रहे मौजूद

लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी भीम सिंह राजपुरोहित, रीडर महावीर मीणा, परिवाद शाखा प्रभारी चंदन कुमार सैनी, एजाज नबी, अमित शर्मा, मोहम्मद आदिल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने आमजन से अधिकाधिक संख्या में लोक अदालतों का लाभ उठाने की अपील भी की।