जाने-माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। वे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स लंबे समय से न्यायपालिका में सुधारों की मांग कर रहा है।

बहरहाल, माना जाता है कि न्यायपालिका पर जनता का भरोसा लोकतंत्र का एक अहम आधार है। जजों की संपत्ति को सार्वजनिक करने का यह निर्णय न केवल जवाबदेही को बढ़ावा देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि न्यायिक प्रणाली में कोई संदेह की गुंजाइश न रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क़दम निचली अदालतों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है, जहां अभी तक ऐसी पारदर्शिता की कमी देखी जाती है।

हालाँकि, संपत्ति घोषणाओं को प्रकाशित करने की प्रक्रिया अभी तय की जानी बाक़ी है। इसमें यह अहम होगा कि क्या यह जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक होगी या इसमें कुछ गोपनीयता के पहलू शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा, इस क़दम का असर जजों की स्वतंत्रता और उनकी निजता पर भी पड़ सकता है, जिस पर बहस छिड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला निस्संदेह एक स्वागत योग्य कदम है, जो न्यायिक प्रणाली में विश्वास को और मज़बूत करने की दिशा में काम करेगा। यह क़दम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि यह भी संदेश देगा कि क़ानून के रखवाले खुद को जवाबदेह मानते हैं। आने वाले दिनों में इसकी प्रक्रिया और प्रभाव को लेकर और स्पष्टता की उम्मीद की जा रही है। एक सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जजों ने तो संपत्ति सार्वजनिक करने की घोषणा कर दी, लेकिन हाईकोर्ट जजों और निचली अदालतों के जजों का क्या होगा? इसके साथ ही जजों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कहा जाता है कि जब तक इस पर कुछ ठोस प्रयास नहीं किए जाते हैं तब तक पारदर्शिता को लेकर संदेह पूरी तरह दूर नहीं होंगे।