[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

46 दंपतियों को साथ रहने को राजी किया, 8012 मामले निबटाए, 20.31 करोड़ रु. के अवॉर्ड पारित


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
टॉप न्यूज़राजस्थानराज्यसीकर

46 दंपतियों को साथ रहने को राजी किया, 8012 मामले निबटाए, 20.31 करोड़ रु. के अवॉर्ड पारित

46 दंपतियों को साथ रहने को राजी किया, 8012 मामले निबटाए, 20.31 करोड़ रु. के अवॉर्ड पारित

सीकर : जिलेभर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसमें ताल्लुका विधिक सेवा समिति रींगस, नीमकाथाना, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ व सीकर न्याय क्षेत्र के न्यायालयों में 16 बैन्च गठित कर राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, सिविल मामले, चैक अनादरण प्रकरण, बैंकों के ऋण वसूली मामले, राजस्व से संबधित मामले में सुनवाई की गई।

एडीजे शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीकर न्यायक्षेत्र में लंिबत 17906 प्रकरणों में से 8012 मामलों को िनबटाकर 20,31,33,145 रुपए के अवॉर्ड पारित किए। पारीवारिक मामले भी िनबटाए गए। समझाईश के बाद अलग रह रहे दंपतियों को साथ रहने के लिए राजी किया। एडीजे शालिनी गोयल ने बताया कि 46 दंपतियों को साथ रहने के लिए राजी बैंच गया। एक दंपति चार साल से अलग रह रहे थे। तलाक का भी निर्णय कर लिया था। इसी तरह एक अन्य दंपति भी लंबे समय से अलग-अलग रह रहे थे। इनकी दो बेटियां हैं। एक की उम्र 13 और दूसरी 10 साल है। लोक अदालत से इनके बीच सुलह हो गई। लोक अदालत के दौरान बैंक से जुड़े एक प्रकरण में समझौता करवाया गया। इसमें उपभोक्ता लंबे समय से बैंक को 11 लाख का लोन नहीं चुका रहा था। मामला लोक अदालत में पहुंचा, जहां 3 लाख रुपये में निबटारा करवाया गया। उपभोक्ता की आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी। ऐसे में बैंक से समझौता करवाया।

लोक अदालत में जिलेभर में 14 हजार से अधिक मामलों में सुनवाई की गई। एडीजे शालिनी गोयल ने कहा कि लोक अदालत में आमजन को सुलभ न्याय मिलता है। इसके लिए कोई अपील नहीं करनी पड़ती। लोक अदालत में आए केस में तो किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर राजेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देश पर लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश संजय त्रिपाठी, न्यायाधीश महेन्द्र प्रताप बेनीवाल, न्यायाधीश रामकिशन शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी गोयल, मजिस्ट्रेट सीमा चौहान, मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत, बार संघ अध्यक्ष जगदीश सिंह गठाला, प्रशिक्षित मध्यस्थ पुरुषोत्तम शर्मा व बृजेन्द्र सिंह रूलानियां चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्री-लिटिगेशन के 48625 मामलों में से 30625 मामले निबटाकर 5,50,86,137 रुपए के अवॉर्ड पारित किए। मोटर दुर्घटना व दावा अधिकरण के 45 मामले निबटाए। 326,92,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। पारिवारिक मामलों के 46 प्रकरण का निस्तारण किया गया।

Related Articles

Mantratoto luwakpoker aladin66 tupaiwin rupiah89 kios77 TOKO22 situs raffi ahmad situs slot gacor hari ini bt62 TOKO22 SLOT sangkarbet