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राजस्थान में भजनलाल सरकार के इस नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की खुली किस्मत


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राजस्थान में भजनलाल सरकार के इस नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की खुली किस्मत

राजस्थान बजट 2024 पेश हो गया है। इस बजट में भजनलाल सरकार के नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की किस्मत खुल गई है। जल्द ही बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुझान बढ़ेगा।

जयपुर : राजस्थान में भजनलाल सरकार के इस नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की किस्मत खुल गई है। भाजपा सरकार की ओर से जारी किए बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा स्टेज केरिज वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किमी से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन कर को 504 रुपए घटाकर 400 रुपए प्रति सीट प्रतिमाह किया जाएगा। वाहन स्वामी हस्तातंरण में अब वाहन का भौतिक रुप से प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से मुक्त किया है। इसके साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रतिस्थापन कराने पर भी यह सुविधा वाहन को स्कैप कराए जाने पर भी मिलेगी।

देय स्पेयर टेक्स में अब 30 दिन की छूट

राजस्थान बजट में परिवहन व्यवसायियों को राहत प्रदान करते हुए परिवहन वाहनों की फिटनेस के समय कर चुकाता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। नए वाहनों को पंजीयन के बाद परमिट प्राप्त करने पर देय स्पेयर टेक्स में छूट को 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस किया गया है। यह छूट पुराने वाहनों का परमिट सरेण्डर करने के बाद परमिट प्राप्त करने पर भी देय होगी।

वन टाइम टेक्स कम करने की व्यवस्था

प्राइवेट सर्विस व्हीकल, ट्यूरिस्ट व्हीकल और कांट्रेक्ट कैरिज व्हीकल में वन टाइम टेक्स की वर्तमान प्रचलित दर को 10 प्रतिशत कम किया गया है। 22 सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्री वाहनों के स्पेशल परमिट पर मोटर वाहन कर की दर को एक सामान 600 रुपए तथा पर्यटक यात्री वाहनों का कर एक समान 875 रुपए किया गया है।

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