झुंझुनूं : नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों में प्रवेश प्रकिया शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश को लेकर उम्र की बाध्यता के चलते अभी असमंजस की स्थिति है।

दरअसल, हाल ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में बालकों की प्रवेश की आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने आदेश भी जारी किया है। जबकि शिक्षा विभाग के इस आदेश से शिक्षक संगठनों में रोष है।

शिक्षक संगठन बोले- नामांकन गिरेगा
शिक्षक संगठन गौरव सेनानी शिक्षक संघ के राजपाल फोगाट का कहना है- आदेश से सरकारी स्कूलों में नामांकन गिरेगा, साथ ही शिक्षकों के कई पद भी समाप्त हो जाएंगे। शिक्षक संगठनों ने सरकार से सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए पूर्व की भांति पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 5 वर्ष की आयु रखने की मांग की है। नवीन शिक्षण सत्र में राजकीय विद्यालय में प्रवेश आयु 6 वर्ष किए जाने के बाद से सरकारी विद्यालयों में नामांकन के दौरान बालक-बालिकाओं कमी बढ़ने की संभावना है।

आयु 5 साल रखने की मांग
पूर्व की भांति प्रवेश की आयु हो 5 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में यह आदेश है कि आरटीई दिशा-निर्देश 2024-25 के अनुसार राजकीय व गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में होने वाले प्रवेश को लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं ही पात्र होंगे। वहीं, शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार को पूर्व की भांति पहली कक्षा में बच्चों के प्रवेश की आयु 5 साल रखनी चाहिए।

पूरा नहीं हो पाएगा लक्ष्य
शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग के आयु संबंधी नवीन आदेश से प्राइवेट स्कूलों को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव अभियान के माध्यम से 10 फीसदी नामांकन बढ़ोतरी के लक्ष्य पूर्ति की बात तो दूर हजारों की संख्या में नामांकन में गिरावट आ सकती है।

6 साल के बच्चे दूसरी कक्षा में आ गए
शिक्षक संगठनों का कहना है- पिछले सत्र तक पांच साल के बच्चे का प्रवेश पहली कक्षा में होता था, लेकिन इस साल नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत कक्षा एक में छह साल के बच्चे को ही दाखिला मिल सकेगा। पांच वर्ष पूर्ण कर चुके सभी बच्चों का प्रवेश सत्र 2023-24 में हो चुका है। अब वे छह साल के हो गए हैं और दूसरी कक्षा में आ गए हैं। छह साल का कोई बच्चा बिना प्रवेश के प्रदेश में नहीं मिलेगा।