दरअसल, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में 45 से अधिक इंडोर स्टेडियम बन चुके हैं, लेकिन इनके रख-रखाव के लिए अलग से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से कोई बजट नहीं दिया जाता है। इस कारण खेल विभाग की ओर से जिला कलक्टरों की मौजूदगी में कमेटी का गठन कर खिलाड़ियों से फीस ली जाती है। गांव-कस्बों के खिलाड़ियों का दर्द है कि हर महीने अभ्यास के लिए फीस कहां से लाएं। प्रदेश में लगभग 20 साल से स्थायी खेल प्रशिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में खिलाड़ियों का अपने स्तर पर ही खेल के गुर सीखने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है।

बाद में तय होगी फीस

झुंझुनूं जिला खेल स्टेडियम में भी दो इंडोर स्टेडियम बने हुए है। यहां एक इंडोर स्टेडियम की फीस तो तय है। दूसरी की फीस आचार संहिता के बाद तय होगी। इसी तरह प्रदेश के कई जिलों में इंडोर स्टेडियमों में अभ्यास की फीस तय है।