भ्रष्ट और नकारा कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी भजनलाल सरकार, आदेश जारी
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रावधान पहले से ही बना रखे हैं।

जयपुर : केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्ट और नकारा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का असर अबर राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश की भजनलाल सरकार भी अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नकेल कसने जा रही है। सरकार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर घर भेजने की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत (Chief Secretary Sudhansh Panth) ने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली थी जिसमें उन्होंने ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे जो अपना काम निष्पक्षता और पारदर्शिता से नहीं कर रहे हैं।