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झुंझुनूं : 1 लाख 18 हजार स्टूडेंट्स को मिलेगी नई यूनिफॉर्म:सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसी महीने से मिलेगी दो जोड़ी ड्रेस


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झुंझुनूं : 1 लाख 18 हजार स्टूडेंट्स को मिलेगी नई यूनिफॉर्म:सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसी महीने से मिलेगी दो जोड़ी ड्रेस

1 लाख 18 हजार स्टूडेंट्स को मिलेगी नई यूनिफॉर्म:सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसी महीने से मिलेगी दो जोड़ी ड्रेस

झुंझुनूं : सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जल्द ही यूनिफॉर्म का कपड़ा वितरित किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नवंबर के पहले दो सप्ताह में यूनिफॉर्म के कपड़े के दो सैट का वितरित किया जाएगा। झुंझुनूं में पहली कक्षा से आठवीं तक के 118882 स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के कपड़े वितरित किए जाएंगे। सिलाई के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा।

कितना किया जाएगा अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि पहले दो यूनिफॉर्म सिलाई के लिए 60 रुपए प्रति ड्रेस का भुगतान किया जाता था। ऐसे में अभिभावकों को खुद के जेब से अतिरिक्त सिलाई का खर्चा देना पड़ता था। लेकिन इस बार वित्त विभाग की ओर से बजट बढ़ा दिया गया है। लेकिन सिलाई के कितना भुगतान होगा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीडीईओ पितराम काला ने बताया कि दो यूनिफॉर्म सैट का कपड़ा वितरण के लिए दिशा निर्देश मिले हैं।

सिलाई के लिए अभी स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। हां, पहले 60 रुपए दो यूनिफॉर्म सिलाई का बजट था। अब कितना हुआ, इसके आदेश नहीं मिले हैं।

कमेटी करेगी जांच
स्कूलों में स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म वितरण से पहले जिला स्तर पर सीडीईओ के नेतृत्व में बनी कमेटी द्वारा सैंपल की जांच करवाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में सीबीईओ अध्यक्ष एसीबीईओ व संदर्भ व्यक्ति यूनिफॉर्म प्रभारी होंगे, जबकि कमेटी में एक लेखा कार्मिक भी शामिल होगा। ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटी द्वारा एकत्रित चार सैंपल को परिषद में एवं 11 सैंपल को प्रयोगशाला में क्वालिटी जांच के लिए भिजवाया जाएगा।

ड्रेस के दो दो सेट होंगे वितरित
CDEO पितराम काला ने बताया कि यूनिफॉर्म के दो सेट वितरण के संबंध में राज्य शिक्षा परिषद से गाइडलाइन मिली है। यूनिफॉर्म के सेट सीधे वहीं से ब्लॉक में पहुंचेंगे, जहां ब्लॉक स्तर पर क्वालिटी की जांच करवाई जाएगी। संबंधित सीबीईओ की देखरेख में प्रत्येक ब्लॉक के स्कूलों में यूनिफॉर्म का वितरण होगा। यूनिफॉर्म सिलाई के लिए राज्य सरकार राशि वहन करेगी।

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