जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दो दिन पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से महाअधिवक्ताओं व अतिरिक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर 5 फरवरी तक जवाब मांगा था। उसके अगले ही दिन सरकार ने एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी।

सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद वसुंधरा राजे सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। उन्होंने 1985 से वकालत शुरू की थी।

गौरतलब है कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के मामले को लेकर एडवोकेट रविन्द्र कुमार माथुर ने याचिका पेश की थी। जिसमें लिखा था- सरकार बनने के करीब दो महीने बीत जाने के बाद भी महाअधिवक्ताओं व अतिरिक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं हुई है।

उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा था- राज्य की ओर से प्रभावी और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। एएजी की नियुक्ति में देरी के संबंध में न्यायालय को अवगत कराने के लिए राजस्थान राज्य के कानून सचिव को 24 जनवरी को बुलाया गया था। उस समय कानून सचिव ने हाईकोर्ट से नियुक्ति के लिए कुछ समय मांगा था। इस बात को एक महीना बीत गया, लेकिन एजी व एएजी की नियुक्ति नहीं हुई।

दो महीने में सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी अटकी थी
हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े सभी मामलों की पैरवी एजी व एएजी की ओर से की जाती है, लेकिन पिछले दो महीनों ने सरकार से जुड़े हुए मामलों की तारीख पर हाईकोर्ट में सरकार की पैरवी नहीं हो पाई। ऐसे में इन मामलों को हाईकोर्ट को आगे बढ़ाना पड़ा ।