जयपुर : राज्य में भजनलाल सरकार 52 दिन से कार्यवाहक अफसरों के भरोसे है। डीजीपी यानी पुलिस के प्रमुख 25 दिन से और सीएम के प्रमुख सचिव 31 दिन से कार्यवाहक ही हैं। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी करने के लिए 52 दिन से महाधिवक्ता (एजी) भी नहीं हैं। यही नहीं, आईएएस अफसरों के तबादले कर 30 से ज्यादा कलेक्टर बदले गए, लेकिन अब भी 55 विभागों का अतिरिक्त प्रभार मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित 40 आईएएस अफसरों को सौंपा हुआ है।

इन अधिकारियों के जिम्मे अतिरिक्त प्रभार का बोझ

मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस चिकित्सा शुभ्रा सिंह, राजस्व बोर्ड के चेयरमैन राजेश्वर सिंह, एसीएस जल संसाधन अभय कुमार, एसीएस वन-पर्यावरण शिखर अग्रवाल, एसीएस परिवहन श्रेया गुहा, एसीएस गृह आनंद कुमार व प्रमुख सचिव अजिताभ, आलोक गुप्ता, वैभव गालरिया, टी. रविकांत, कुलदीप रांका, गायत्री राठौड़ सहित 40 आईएएस अफसरों के पास 55 विभागों का अतिरिक्त प्रभार है।

एक के बाद एक अति. प्रभार

प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा टी. रविकांत को 15 दिसंबर को सीएम के प्रमुख सचिव का अति. प्रभार मिला। 10 जनवरी के तबादलों में यूडीएच के प्रमुख सचिव बने। प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन व 16 जनवरी को हा. बोर्ड अध्यक्ष का अति प्रभार दिया गया। फिर जेसीटीएसएल अध्यक्ष का अति. प्रभार और दे दिया गया।

पहले सीएम की शपथ, मंत्रिमंडल व विभाग बंटवारे में विलम्ब हुआ, अब अफसरों की नियुक्ति में देर

डीजीपी : शपथ ग्रहण के 14वें दिन सीएम दिल्ली थे, डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस मांग ली। तत्काल मंजूरी के साथ यूआर साहू (डीजी होमगार्ड) को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। साहू ने 30 दिसंबर को काम संभाला तब से कार्यवाहक हैं। जून में रिटायर होंगे। उनका नियुक्ति आदेश अब तक नहीं निकला है।

एजी : कांग्रेस की सरकार जाने पर एजी महेंद्र सिंह सिंघवी ने 4 दिसंबर को राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था, जो तत्काल मंजूर हो गया। तब से एजी की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे हाईकोर्ट की नाराजगी भी सामने आई और मुख्य सचिव को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होकर कहना पड़ा कि नियुक्ति शीघ्र करेंगे।

इसीलिए गफलत : ओपीएस को लेकर सफाई देनी पड़ी, एजी संबंधी आदेश तो वापस ही लेना पड़ा

ओपीएस : सहा. कृषि अनुसंधान अधिकारी के 25 कार्मिकों की नियुक्ति का 22 जनवरी को आदेश निकला। कहा गया, नई पेंशन योजना लागू रहेगी। विवाद हुआ तो कृषि आयुक्तालय को अगले ही दिन संशोधित आदेश निकालना पड़ा। इसमें ओपीएस लागू नहीं करने वाली शर्त को विलोपित कर दिया गया।

एजी : 23 जनवरी की सुबह जारी आदेश में एएजी राजेश महर्षि को एजी का चार्ज दिया। विवाद बढ़ा तो आदेश वापस। संशोधित आदेश में कहा, हाईकोर्ट में एजी संबंधी प्रकरणों में पैरवी तत्कालीन महाधिवक्ता के जूनियर करेंगे।