जयपुर : गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर मौजूदा सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मौजूदा सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना को जांच के दायरे में लिया है। रिव्यू के दायरे में आने से योजना रुक गई है। विधानसभा में सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि फिलहाल यह योजना बंद रहेगी।

कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में कहा- इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित की जांच करके स्‍मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

​अक्टूबर तक 24.56 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे गए

सवाल के जवाब में सरकार ने बताया- पिछली सरकार ने चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्‍मार्टफोन बांटे थे। कुल 24,56,001 (24 लाख, 56 हजार, एक) महिलाओं को स्मार्टफोन विद् इंटरनेट डाटा दिया गया। इस पर कुल 1670.08 करोड़ खर्च किए गए। आचार संहिता के कारण स्मार्ट फोन बांटने का काम बंद कर दिया था। पिछली सरकार ने पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने का टारगेट रखा था।

राज्यवर्धन सिंह ने कहा- पिछली सरकार ने साल 2022-23 की बजट घोषणा में लगभग 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्‍मार्टफोन दिए जाने का टारगेट रखा था। इसके लिए 1600 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया। इस घोषणा को संशोधित कर बजट 2023-24 की घोषणा में 40 लाख लाभांवितों को स्‍मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्‍य रखा गया। 9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को स्‍मार्टफोन बांटे गए।

विधायक इंद्रा मीणा ने पूछा- गरीब के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते क्या?

विधायक इंद्रा मीणा ने मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्या गरीब की लड़की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? इसका आप क्या परीक्षण करेंगे। सरकार यह साफ बताए कि बची हुई महिलाओं को स्मार्ट फोन देंगे या नहीं। कांग्रेस सरकार ने गरीब की बालिकाओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ही फ्री स्मार्टफोन दिए थे।

मंत्री का जवाब, डिजिटाइजेशन के लिए अनेकों योजनाएं
इंद्रा मीणा के सवाल उठाने पर राज्यवर्धन ने कहा- जहां तक शेष महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने का सवाल है तो डिजिटाइजेशन के लिए हमारी सरकार और केंद्र की अनेकों योजनाएं हैं, पूरा भारत डिजिटाइज किया है। हर गांव गांव तक ऑप्टिक फाइबर गया है। हम हर घर तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मंत्री का जवाब पूरा होने से पहले ही प्रश्नकाल खत्म हो गया और इस वजह से इस मुद‌दे पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी।