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बच्चों के खाते में जमा होगे रूपए:जनाधार के बिना नहीं मिलेंगे बच्चों को यूनिफार्म सिलाई के 200 रुपए


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बच्चों के खाते में जमा होगे रूपए:जनाधार के बिना नहीं मिलेंगे बच्चों को यूनिफार्म सिलाई के 200 रुपए

बच्चों के खाते में जमा होगे रूपए:जनाधार के बिना नहीं मिलेंगे बच्चों को यूनिफार्म सिलाई के 200 रुपए

जोधपुर : सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी नामांकित बच्चों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निशुल्क यूनिफार्म के बाद सिलाई राशि जनाधार के तहत मिलेगी। इसमें बालकों के लिए पेंट, नेकर व शर्ट और लड़कियों के लिए सलवार-कुर्ता, स्कर्ट और चुन्नी होगी। नीले और स्लेटी रंग की इस यूनिफार्म को सिलाई के लिए प्रति ड्रेस 200 रुपए के हिसाब से जनाधार के आधार पर हर बच्चे के बैंक खातें में जमा होगी।

प्रदेश की 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में यूनिफार्म अलग होने के कारण छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को उनके खातों में 651 रुपए 25 पैसे डीबीटी करवाएं जाएंगे। इसके लिए अभी से ही विभाग ने इन बच्चों के सभी आवश्यक दस्तावेज लेने की कवायद शुरू कर दी है। खासबात यह है कि गत वर्ष जोधपुर में करीब 11 हजार से अधिक बच्चों के पास जनाधार नहीं होने के कारण यह सिलाई के लिए राशि उनके बैंक खातों में जमा नहीं हो सकी। हालांकि इसमें अधिकतर ब्लॉक ने 90 से 92 प्रतिशत जनाधार अपडेट करने का काम कर लिया था। बावजूद इसके कई बच्चों के पास उनके माता-पिता या संरक्षक के नहीं होने, बाहरी राज्य से आने के कारण, घुमंतु और फुटपाथ व झोपड़ियों में रहने के कारण आधार और जनाधार कार्ड नहीं बनवा सके।

राज्य सरकार ने गत वर्ष सरकारी स्कूलों में यूनिफार्म का रंग बदलकर नीला शर्ट व स्लेटी रंग की पेंट निर्धारित की थी। इसके लिए जिन बच्चों के जनाधार के आधार पर बैंक में खातें थे। उनको सिलाई के रूप में 200 प्रति यूनिफार्म जमा करवाए गए। इस योजना को इस साल भी जारी रखा गया है। पूर्व में विधानसभा चुनाव होने के कारण यूनिफार्म देने को लेकर निर्णय नहीं हो पाया। इससे पहले स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई और प्रवेशोत्सव चल रहा था।

अब स्कूल शिक्षा परिषद बच्चों को यूनिफार्म देने जा रहा है। सभी जिलों से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से स्कूली बच्चों के नामांकन के आंकड़े लिए गए। अब इनको समसा, सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ व यूसीईओ फिर संस्था प्रधान के मार्फत बच्चों को बांटा जाएगा। इस योजना का फायदा सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के अलावा केजीबीवी में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगा।

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