जयपुर : राजस्थान सरकार की जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सहित 7 गारंटी योजनाएं भी सत्ता का रिवाज नहीं बदल पाई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि ओपीएस से 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी उसके साथ खड़े होंगे लेकिन नतीजे उलट रहे। हमारी मीडिया टीम ने रिजल्ट के बाद कर्मचारी संगठनों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए था कि ओपीएस के लिए जरूरी बजट कहां से आएगा। गाइडलाइन की स्पष्टता नहीं होने से कर्मचारियों को लगा कि यह भी आम मतदाताओं की तरह ही एक लुभावनी योजना है।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि अब ओपीएस को वापस लेना नई सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा। सीएम गहलोत ने प्रचार के दौरान 7 गारंटियां दी थी। कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। पार्टी 2003 और 2013 की तरह 50 से कम आंकड़े तक नहीं गई, लेकिन मैजिक नंबर 100 से बहुत पी​छे रही। मप्र को लाड़ो योजना का लाभ मिला, कांग्रेस ने इसे अगली बार देने का वादा किया। इस बार करते तो सीटें बढ़ सकती थी।