चूरू : यमुना जल समझौत 12 मई 1994 के तहत राजस्थान को मिलने वाला 1.1 69 (बीसीएम) बिलियन क्यूबिक धन मीटर पानी के लिए ताजेवाला हेड से कैरिंग तंत्र बनाने हेतु हरियाणा सरकार से एमओयू कराने के लिए चूरू सांसद राहुल कसवा को माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया । यमुना जल समझौता संघर्ष समिति संयोजक व सचिव आम आदमी पार्टी इंजीनियर प्रवीण कृष्णिया ने बताया कि जिले को यमुना जल 1994 से आज तक सिर्फ कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के चलते नहीं मिल पाया है । यह शेखावाटी का दुर्भाग्य है कि पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल मे बीजेपी के सांसदों ने एक बार भी गंभीरता से व सजगता के साथ इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया उपरोक्त समझौते के तहत चूरू के राजगढ़ विधानसभा में पानी स्टोरेज का बड़ा डैम बनना है और वही से शेखावाटी के समस्त क्षेत्र में सिंचाई व पीने का पानी दिया जाएगा इसलिए चूरु सांसद भी जनता की आवाज को संसद में पूरी ताकत से उठाएं इस पर सांसद महोदय से चर्चा की गई ।

जिले की 7 विधायकों ने भी अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाया परिणाम स्वरूप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से एक बार भी बैठकर इस मुद्दे पर कोई प्रयास नहीं किया अपने पिछले तीनों कार्यकाल में ,जबकि तथ्यों विहीन बयानबाजी कर जनता को गुमराह करते रहते हैं ।

उपरोक्त समझौते में वर्तमान स्थिति के अनुसार :

1.ऊपरी यमुना समीक्षा समिति पूर कि पूर्व बैठकों व 7वीं बैठक दिनांक 15 फरवरी 2018 को भारत सरकार के माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार की सभी अपत्य खारिज कर दी गई यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल शेष मुद्दा राजस्थान को अपना हिस्सा लेने के लिए वाहन प्रणाली से संबंधित है और इस बैठक में डीपीआर तैयार करने के लिए राजस्थान को हरी झंडी दे दी गई थी।

2. दिनांक 9 अप्रैल 2018 को भूमिगत परिवहन प्रणाली द्वारा ताजे वाला से राजस्थान के राजगढ़ तहसील तक पानी लाने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आदेश पीडीसीओआर लिमिटेड को 850.18 लाख में जीएसटी छोड़कर दे दिया गया था ।

3. तैयार डीपीआर की एक प्रतीक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में हरियाणा सरकार को 6 फरवरी 2019 को भिजवा दी गई थी तथा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैयार डीपीआर पर की गई टिप्पणियों के तहत सुधार कर पुन: हरियाणा सरकार व केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को 8 जनवरी 2021 को भेजी जा चुकी है परंतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कोई उचित आदेश आज तक जारी नहीं किया गया, जबकि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर से ही आते हैं।

शेखावाटी की जनता बीजेपी और कांग्रेस के बीच बॉल बनी हुई है क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही हल किया जा सकता है इसलिए आम आदमी पार्टी शेखावाटी के लोगों के बीच जाएगी और पानी के हक के लिए यमुना जल समझौता संघर्ष समिति के तहत कड़ा संघर्ष व जन आंदोलन करेगी। केंद्रीय नेतृत्व से बात कर अपने मेनिफेस्टो में भी जोड़ने का प्रयास करेगी ।

इस अवसर पर आजम अली राठौड़ जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक झुंझुनू सर्किल इंचार्ज विलास कुमार, साकिब अली राठौड़, कैलाश सुरा, चौधरी भूप सिंह सारण, शिवकुमार व नसीम कुरैशी ने सांसद महोदय से आगामी सत्र में इस मुद्दे को पूरे जोर-शोर से संसद में उठाने का निवेदन किया। यदि सरकार 14 अगस्त तक इसमें कोई उचित आदेश जारी नहीं करती है तो 15 अगस्त 2023 से शेखावाटी का जनमानस अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा।