जयपुर : दी टैक्स बार एसोसिएशन (रजि.) राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. उमराव सिंह यादव के नेतृत्व में राजस्थान स्टेट जीएसटी की मुख्य आयुक्त आनंदी से मुलाकात कर जीएसटी के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं और प्रशासनिक सुधारों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान करदाताओं और कर विशेषज्ञों को रोजमर्रा के कामकाज में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया।

प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. ओ.पी. गुप्ता, महासचिव डॉ. रामचन्द्र यादव और कोषाध्यक्ष डॉ. विष्णु भारद्वाज शामिल रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ. उमराव सिंह यादव ने अपनी लिखित पुस्तक Yadav’s Comprehensive Section Wise Commentary on CGST Act 2017 की प्रति मुख्य आयुक्त को भेंट की।

ज्ञापन में उठाए प्रमुख मुद्दे

एसोसिएशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मिलान में आ रही विसंगतियों, धारा 161 के तहत त्रुटियों में सुधार की सुविधा, धारा 74 और 130 के प्रावधानों के उचित उपयोग तथा धारा 74ए के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उठाए गए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण नोटिस और आदेशों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अतिरिक्त स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने का सुझाव भी दिया गया।

मुख्य आयुक्त आनंदी ने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित तकनीकी टीम को बुलाकर आवश्यक सुधारों की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल ने इस पहल का स्वागत किया। बैठक में विशेष आयुक्त नरेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे।

हर एक-दो माह में होंगी संयुक्त कार्यशालाएं

बैठक में विभागीय अधिकारियों और कर विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक एक या दो माह में जीएसटी के महत्वपूर्ण विषयों पर संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव रखा गया। मुख्य आयुक्त ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एसोसिएशन से कार्यशाला की तारीख और स्थान तय करने का आग्रह किया। इसका उद्देश्य विभाग और कर विशेषज्ञों के बीच नियमित संवाद कायम रखना तथा जीएसटी से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना है।

एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य आयुक्त की सहयोगात्मक कार्यशैली की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि इस संवाद से राजस्थान में जीएसटी प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल, जवाबदेह और करदाता हितैषी बनाने में मदद मिलेगी। एसोसिएशन ने इसे करदाताओं के हितों की रक्षा और विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।