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कोर्ट के स्टे के बावजूद शाकंभरी रोड पर करोड़ों की जमीन हड़पने की कोशिश, पटवारी-गिरदावर ने रुकवाया निर्माण कार्य


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कोर्ट के स्टे के बावजूद शाकंभरी रोड पर करोड़ों की जमीन हड़पने की कोशिश, पटवारी-गिरदावर ने रुकवाया निर्माण कार्य

कोर्ट के स्टे के बावजूद शाकंभरी रोड पर करोड़ों की जमीन हड़पने की कोशिश, पटवारी-गिरदावर ने रुकवाया निर्माण कार्य

उदयपुरवाटी : कस्बे की शाकंभरी रोड़ पर कोर्ट ‘स्टे’ (यथास्थिति) के स्पष्ट आदेशों के बावजूद करोड़ों रुपये मूल्य की खातेदारी भूमि पर दबंगों द्वारा जबरन निर्माण और कब्जे का प्रयास करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद तहसीलदार के निर्देश पर मौके पर पहुंचे गिरदावर व पटवारी ने अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया।

स्टे के बावजूद ईंटें गिराकर निर्माण की कोशिश जारी
पीड़ित श्योनाथ पुत्र भोलाराम सैनी निवासी कुआं मूल्यावाला के अनुसार शाकंभरी रोड़ स्थित खसरा नंबर 2632 में उनकी व उनके भाइयों की खातेदारी भूमि है। इस जमीन के स्वामित्व को लेकर उपखंड अधिकारी न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसमें कोर्ट ने आगामी पेशी तक मौके व राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट आदेश दे रखे हैं।

पीड़ित का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर विपक्षी धन्नाराम, बुद्धवारी, लक्ष्मणराम, बनवारीलाल तथा छोटूराम पुत्रगण मूलाराम माली, निवासी वार्ड नं. 08 कुआ नवोड़ा, कोट ग्राम पंचायत नांगल ने 20 जुलाई को जबरन ईंटें डालकर निर्माण शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट और जान से मारने की धमकियां दीं।

कोर्ट स्टे के बावजूद निर्माण कार्य जारी

एसडीएम व तहसीलदार से कार्रवाई की मांग
पीड़ित श्योनाथ ने अपने मुखत्यार कैलाश सिंह के जरिए उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया गया कि विपक्षी अपने राजनीतिक प्रभाव और संख्या बल के दम पर किसी संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पीड़ित ने मांग की है कि आरोपियों को पुलिस के जरिए भारी जमानत-मुचलकों से पाबंद किया जाए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखी जाए।

राजस्व प्रशासन हुआ सख्त, मौके पर बंद कराया निर्माण
मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यालय तहसीलदार (भू-अभिलेख) उदयपुरवाटी ने आदेश क्रमांक 26/1339 जारी कर संबंधित पटवारी हल्का को अदालती आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आदेश मिलते ही गिरदावर और पटवारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य बंद करवा दिया और स्थिति की जांच रिपोर्ट तैयार की। फिलहाल राजस्व मंडल स्तर पर भी मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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