झुंझुनूं : झुंझुनूं से सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से शेखावाटी सहित राजस्थान के उन भारतीय नागरिकों का गंभीर मुद्दा उठाया, जिनकी विदेशों में कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई है।

सांसद ओला ने कहा कि विदेशों में मृत भारतीय कामगारों के परिजनों को या तो बहुत कम मुआवज़ा दिया गया है या फिर मुआवज़े से संबंधित फाइलें महीनों व वर्षों से लंबित पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि LHC, POA, पुलिस रिपोर्ट जैसे दस्तावेज़ों के नाम पर अनावश्यक देरी की जा रही है, जिससे पीड़ित परिवारों को भारी मानसिक व आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि मृतक के कार्य और आय के अनुपात में कई परिवारों को मिला मुआवज़ा जीविका और बच्चों के भविष्य के लिए अपर्याप्त है। कई मामलों में नियोक्ता और बीमा कंपनियां सहयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई का अभाव देखने को मिल रहा है।

सांसद ओला ने यह भी कहा कि उनके प्रश्न के उत्तर में शेखावाटी सहित राजस्थान के विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की देश-वार संख्या और लंबित मामलों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे प्रभावित परिवार वास्तविक स्थिति से अनजान बने हुए हैं।

उन्होंने सरकार से मांग की कि

• विदेशों में मृत भारतीय नागरिकों के लिए न्यूनतम मुआवज़ा राशि निर्धारित की जाए,

• प्रत्येक मामले का निर्धारित समयसीमा में निपटान सुनिश्चित किया जाए,

• तथा देरी की स्थिति में पीड़ित परिवारों को तत्काल सरकारी अंतरिम राहत प्रदान की जाए।

सांसद ने कहा कि सरकार को इस मानवीय विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ठोस नीति और प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के परिवारों को न्याय मिल सके।