जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : जिला मुख्यालय के सबसे अति व्यस्त मार्गों में शुमार इंदिरा नगर आवासीय कॉलोनी का सुभाष मार्ग इन दिनों अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। सड़क के दोनों ओर फैले स्थाई और अस्थाई अतिक्रमणों के चलते यह मार्ग दिनभर जाम की चपेट में रहता है, जिससे आमजन का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

यह मार्ग न केवल अत्यधिक व्यस्त है, बल्कि स्कूली बच्चों के वाहनों का प्रमुख रास्ता भी है। सुबह और दोपहर के समय स्कूल बसें, वैन और अभिभावकों के वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं। इसके अलावा इसी मार्ग पर कई निजी और सरकारी चिकित्सालय स्थित हैं, जहां एंबुलेंस, मरीज और उनके परिजनों की आवाजाही हर समय बनी रहती है। ऐसे में अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के कारण यहां हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटना की आशंका लगातार मंडराती रहती है।

नगर परिषद झुंझुनूं द्वारा 8 दिसंबर से अस्थाई अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है, जो अनवरत जारी बताया जा रहा है। लेकिन जहां सबसे अधिक और खुलेआम स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण मौजूद हैं, वहीं कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। सुभाष मार्ग और मंडावा मोड़ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां वर्षों से अवैध अतिक्रमण प्रशासन की नाक के नीचे जमे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद का पीला पंजा यहां तक पहुंचता नजर नहीं आता।

मंडावा मोड़ पर भी स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण खुलेआम खड़े हैं, इसके बावजूद वहां किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे नागरिकों के बीच यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या नियम केवल चुनिंदा क्षेत्रों के लिए ही बने हैं?

सबसे गंभीर पहलू यह है कि मंडावा मोड़ से सुभाष मार्ग तक का पूरा इलाका इंदिरा नगर आवासीय कॉलोनी के नाम पर स्वयं नगर परिषद द्वारा बसाया गया था। बावजूद इसके यह क्षेत्र तेजी से आवासीय से व्यावसायिक रूप लेता जा रहा है। नगर परिषद की गाइडलाइन, नियम और कायदों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जबकि जिम्मेदार विभाग मौन बने हुए हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की यह चुप्पी कहीं न कहीं मिलीभगत या दबाव की ओर इशारा करती है। यदि समय रहते सुभाष मार्ग और मंडावा मोड़ को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया, तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।

अब सवाल यह है कि क्या नगर परिषद नींद से जागेगी या फिर इंदिरा नगर, सुभाष मार्ग और मंडावा मोड़ को हमेशा के लिए अतिक्रमण का गढ़ बनने दिया जाएगा?