चूरू : गैर सरकारी संगठन राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने चूरू जिले को एक साल के भीतर बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। यह पहल भारत सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की एक वर्षगांठ के अवसर पर की जा रही है। संस्थान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।

संस्थान ने आपणी पाठशाला में एक कार्यक्रम आयोजित कर अपनी लक्षित रणनीति की घोषणा की। इस रणनीति में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों, विवाह संपन्न कराने वाले धार्मिक स्थलों, विवाह सेवाओं से जुड़े पेशेवर प्रदाताओं (जैसे कैटरर्स, टेंट वाले, बैंड वाले) और अंत में पंचायतों व नगरपालिका वार्डों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संस्थान की जिला समन्वयक रूकैया पठान ने बताया कि कानून के अनुसार, बाल विवाह में शामिल होने वाले मेहमान, कैटरर्स, टेंट वाले, बैंड वाले, सजावट वाले या पुरोहित, सभी को इस अपराध को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया जा सकता है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने पिछले एक वर्ष में पुलिस की सहायता से चूरू जिले में 22 बाल विवाह रुकवाए हैं।

संस्थान ने इस गहन जागरूकता अभियान को तीन चरणों में बांटा है। इसका पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाएगा। दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आयोजित होगा। इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों, बैंक्वेट हॉल और बैंड वालों जैसे विवाह सेवा प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

तीसरा और अंतिम चरण 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाप्त होगा। इस चरण में बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों, नगरपालिका के वार्डों और समुदाय-स्तरीय भागीदारी पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा।