झुंझुनूं : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में अपात्र होते हुए भी लंबे समय से सरकारी गेहूं का फायदा उठा रहे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। रसद विभाग ने झुंझुनूं जिले में 860 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर स्वेच्छा से योजना से नाम नहीं हटाया, तो उनसे ₹30.57 प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी।

वास्तविक जरूरतमंदों को हक दिलाना उद्देश्य

जिला रसद अधिकारी (DSO) डॉ. निकिता राठौड़ ने बताया कि इस अभियान का मकसद गरीब परिवारों को उनका हक दिलाना और योजना की पारदर्शिता बनाए रखना है। उन्होंने कहा-जिनका आर्थिक स्तर सरकारी मापदंडों से ऊपर है, वे स्वयं नाम हटवाएं। अन्यथा नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

गिव-अप अभियान से मिली बड़ी सफलता

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशों के बाद झुंझुनूं में “गिव-अप अभियान” को अभूतपूर्व गति मिली है। अब तक 16,200 राशन कार्डों से 1.37 लाख यूनिट्स हटाई जा चुकी हैं। इनमें से 91 हजार अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से नाम हटवाया है।

वसूली शुरू, पंचायत स्तर पर जांच तेज

डीएसओ डॉ. राठौड़ ने बताया कि 31 अक्टूबर की समयसीमा समाप्त होने के बाद अपात्र व्यक्तियों से वसूली शुरू कर दी गई है। उनसे ₹30.57 प्रति किलो गेहूं की दर से राशि वसूली जाएगी। विभाग ने बताया कि हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सत्यापन और निगरानी टीमों की तैनाती की जा रही है, ताकि कोई भी अपात्र परिवार योजना में न रह सके।