झुंझुनूं : सरकारी स्कूलों में अब भोजन का साप्ताहिक मैन्यू स्कूल की मुख्य दीवार पर पेंट कराना अनिवार्य होगा। मिड-डे मील आयुक्त ने सभी जिला कलक्टर्स को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। आदेश मिलने के बाद झुंझुनूं के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील) का साप्ताहिक मैन्यू आकर्षक और पढ़ने योग्य तरीके से दीवार पर लिखाना शुरू कर दिया है। ताकि बच्चों और अभिभावकों को भोजन व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी मिल सके। झुंझुनूं जिले में पहली से 8वीं कक्षा तक के 81,622 विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

योजना के तहत पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन और कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन फलों का वितरण भी किया जाता है।

स्कूलों की दीवार पर मैन्यू अनिवार्य

आयुक्त की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों में साप्ताहिक भोजन मैन्यू को स्कूल की मुख्य दीवार पर रंगीन और साफ अक्षरों में लिखवाना होगा। यह व्यवस्था बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाएगी और भोजन की गुणवत्ता की निगरानी में भी सहायक होगी।

अतिथि माता की सहभागिता

निर्देशों में विशेष रूप से “अतिथि माता” की भूमिका को भी शामिल किया गया है। समय-समय पर विद्यार्थियों की माताओं या महिला अभिभावकों को स्कूल बुलाकर भोजन वितरण उनकी उपस्थिति में कराया जाएगा। भोजन परोसने से पहले अतिथि माता स्वयं भोजन का स्वाद लेंगी और अपनी राय व सुझाव स्कूल की रजिस्टर में दर्ज कराएंगी। इससे भोजन की गुणवत्ता पर सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित होगी।

भोजन में साफ-सफाई और गुणवत्ता पर जोर

विद्यालयों में भोजन पकाने के दौरान साफ-सफाई, स्वच्छ पानी और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों और रसोइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन पौष्टिक होने के साथ-साथ पूरी तरह स्वच्छ भी हो।

साप्ताहिक भोजन व्यवस्था

जिले में 81,622 विद्यार्थियों को मिल रहा है भोजन

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) ने बताया कि झुंझुनूं जिले में पहली से 8वीं तक की सभी सरकारी स्कूलों में कुल 81,622 विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोजन व्यवस्था को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए संस्था प्रधानों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।