झुंझुनूं : स्कूल शिक्षा के प्राध्यापकों ने शनिवार को जिला कलक्ट्रेट में जिला प्रभारी मंत्री एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उप प्राचार्य पदोन्नति में प्राध्यापकों की वरिष्ठता कॉमन सीनियरिटी के आधार पर तय करने की मांग की गई।

रेसला के जिला मंत्री कर्मवीर पूनियां ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में उप प्राचार्य पदोन्नति के लिए जारी अस्थायी पात्रता सूची से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, राजस्थानी, समाजशास्त्र, सिंधी, संगीत और चित्रकला विषय के अधिकांश प्राध्यापक पदोन्नत हो जाएंगे। जबकि हिंदी, भूगोल, इतिहास, वाणिज्य, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और संस्कृत जैसे विषयों के लगभग 8 हजार प्राध्यापकों को पदोन्नति के लिए 7-8 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

प्राध्यापकों ने तर्क दिया कि इस व्यवस्था से न केवल वर्तमान 9 विषयों के प्राध्यापक प्रभावित हो रहे है, बल्कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी केवल पदोन्नति वाले विषयों के ही पद रिक्त होंगे। इससे अन्य विषयों की तैयारी करने वाले बेरोजगार उम्मीदवार ठगा हुआ महसूस करेंगे। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कॉमन सीनियरिटी संघर्ष समिति ने मांग की है कि एक ही भर्ती में नियुक्त सभी विषयों के प्राध्यापकों की वरीयता मेरिट के आधार पर समान मानी जाए।

समिति का कहना है कि इससे न केवल विभिन्न विषयों के साथ न्याय होगा, बल्कि सभी प्राध्यापकों के मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा। ज्ञापन देने वालों में अंकित पूनियां, अमित कुमार, कुलदीपसिंह, समीर शर्मा, रौनक मीणा, मनीषा, गजेंद्र, शिल्पा आदि शामिल थे।