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Total views : 1972141झुंझुनूं में कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल:स्मार्ट मीटर और मनमाने पुनर्गठन के खिलाफ भी प्रदर्शन
झुंझुनूं में कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल:स्मार्ट मीटर और मनमाने पुनर्गठन के खिलाफ भी प्रदर्शन
झुंझुनूं : झुंझुनूं में कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था, नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मनमाने पुनर्गठन, स्मार्ट मीटर थोपने और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपेक्षा के आरोप लगाए।
जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवादल के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट के बाहर लंबे समय तक प्रदर्शन चला, इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई थी।
इन मुद्दों पर किया हल्लाबोल
- कानून व्यवस्था- प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सूंडा ने राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद से कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिनदहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार, चेन स्नैचिंग और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। सूंडा ने बजरी माफियाओं के खुलेआम तांडव करने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इस पर मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा।
- निकाय और पंचायतों के पुनर्गठन पर सवाल-दिनेश सूंडा ने राज्य सरकार पर प्रदेश के 312 नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन में जनभावनाओं का घोर अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और वार्डों का बिना किसी सर्वे और आमजन की सहमति के मनमाने ढंग से पुनर्सीमांकन किया जा रहा है। सूंडा ने इस पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी और संविधान व नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि आए दिन विभिन्न जिलों से पुनः सीमांकन की खबरें आ रही हैं, जो पुनर्गठन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं, जिससे न केवल प्रशासनिक अस्थिरता पैदा हो रही है, बल्कि आमजन को भी भारी असुविधा हो रही है।
- कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाने का आरोप- प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्षों, प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों को नियम विरुद्ध तरीके से निलंबित किया जा रहा है। भरतपुर और श्रीगंगानगर जिला परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव को बार-बार टाला जाना जनमत का अपमान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नहीं कराए गए हैं, और परिसीमन की आड़ में चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से टाला जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 243 और संबंधित अधिनियमों का खुला उल्लंघन है।
- स्मार्ट मीटर को बताया आमजन पर आर्थिक बोझ-प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर प्रदेश के 1.04 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रहे हैं। एक मीटर की लागत करीब 8000 रुपए तक आ रही है, जो उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इन मीटरों की रीडिंग तेज गति से चलती है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल अत्यधिक आ रहे हैं। उन्होंने खाली मकानों पर भी एक लाख रुपए तक के बिजली बिल आने के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि ये मीटर न केवल तकनीकी रूप से दोषपूर्ण हैं, बल्कि आमजन के आर्थिक संकट को और गहरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर इन मीटरों के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।
- चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना पर संकट- ज्ञापन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और आरजीएचएस स्कीम से जुड़े लाखों लोगों को योजना का समुचित लाभ न मिलने का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि निजी अस्पताल इन योजनाओं के तहत इलाज देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जटिल शर्तें और नियम लागू कर दिए हैं। इससे प्रदेश के 38 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिजन इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से इन योजनाओं को सरल बनाने की मांग की, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
स्थानीय मुद्दों को भी मिली प्रमुखता
प्रदर्शन के दौरान जिला स्तर की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने निम्नलिखित मांगों को सामने रखा झुंझुनूं सूचना केंद्र में स्थित प्रेस क्लब को डीएमएफटी फंड से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए झुंझुनूं में शौर्य उद्यान का विकास शीघ्र कराया जाए पुलिस लाइन के पास स्थित अधूरे ओवरब्रिज को जल्द पूरा किया जाए।
ताकि ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके।झुंझुनूं शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए निकासी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।
