जनमानस शेखावाटी सवंददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : झुंझुनूं में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट अब सूचना केंद्र के पत्रकार कक्ष के बजाय अल्पसंख्यक विभाग के भवन के हॉल में संचालित होगी। पत्रकारों के कड़े विरोध के चलते पत्रकारों का सूचना केंद्र स्थित कक्ष उनके पास ही रहेगा। अल्पसंख्यक विभाग ने एसीबी कोर्ट के लिए अपने भवन में हॉल उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है।

इस फैसले में मुख्यमंत्री सचिव एवं सूचना और जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) कमिश्नर संदेश नायक और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी की निर्णायक भूमिका रही।सूचना केंद्र में पत्रकार कक्ष को एसीबी कोर्ट के लिए आवंटित करने की खबर ने जिले भर में हलचल मचा दी थी। इस प्रस्ताव के खिलाफ पत्रकार समुदाय के साथ-साथ जिले के सामाजिक संगठनों और कांग्रेस संगठनों ने एकजुट होकर तीव्र विरोध जताया।

सूचना केंद्र को पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हुए विभिन्न संगठनों ने इस अधिग्रहण को पत्रकार हितों पर हमला करार दिया। छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन और पत्रकारों की कई बैठकों के दौर के बाद प्रशासन ने पत्रकारों की मांगों को स्वीकार करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की।अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अपने भवन में हॉल उपलब्ध कराने की मंजूरी के बाद यह विवाद सुलझ गया।

इस प्रक्रिया में डीआईपीआर कमिश्नर संदेश नायक और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने प्रशासन और पत्रकारों के बीच मध्यस्थता कर समाधान निकाला। शुभकरण चौधरी ने इस मौके पर कहा, “पत्रकार समाज का आईना हैं। वे समाज की आवाज को बुलंद करते हैं और उनके हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पत्रकारों के उत्थान के लिए मैं हर समय तत्पर रहूंगा।” उनके इस बयान ने पत्रकार समुदाय में उत्साह का संचार किया।

पत्रकारों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए डीआईपीआर कमिश्नर संदेश नायक, शुभकरण चौधरी और सभी समर्थक संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त किया। प्रेस क्लब झुंझुनूं में पत्रकारों ने एकत्र होकर मिठाई बांटी और इस जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पत्रकार हितों को और मजबूत करने के लिए आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई।

प्रेस क्लब के लिए स्थायी भूमि आवंटन, पत्रकारों की सुरक्षा, और अन्य सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर जल्द ही जिले भर के पत्रकारों की एक बड़ी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।प्रेस क्लब झुंझुनूं के पदाधिकारियों ने बताया कि यह सामूहिक प्रयास पत्रकार समुदाय की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पत्रकार हितों की रक्षा के लिए इसी तरह एकजुटता दिखाई जाएगी।

इस घटना ने न केवल पत्रकारों के लिए उनके कार्यस्थल को सुरक्षित रखा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सहयोग से प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी ताकत को भी रेखांकित किया।यह फैसला झुंझुनूं के पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब प्रेस क्लब के लिए स्थायी भवन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर पत्रकार समुदाय और संगठन मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे