झुंझुनूं : झुंझुनूं में खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसको लेकर निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी (DSO) डॉ. निकिता राठौड़ के नेतृत्व में झुंझुनूं जिले की 720 उचित मूल्य की दुकानों पर जांच शुरू कर दी है।

जिला रसद अधिकारी (DSO) डॉ. निकिता राठौड़ ने बताया कि वे खुद हर सप्ताह 8 दुकानों का निरीक्षण करेंगी और प्रवर्तक निरीक्षक भी रोजाना 3-4 दुकानों पर जाकर अपात्र लोगों की पहचान कर रहे हैं।

गांव-गांव पहुंची टीम, पड़ोसियों से ले रहे जानकारी

राठौड़ ने कहा कि निरीक्षण टीम सिर्फ कागजी खानापूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह गांवों में जाकर ग्रामीणों, दुकानदारों और पड़ोसियों से बात कर यह पता लगा रही है कि जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, वे वाकई पात्र हैं या नहीं। यदि कोई व्यक्ति या परिवार योजना की शर्तों के विपरीत पाया जाता है तो उसे नोटिस जारी कर योजना से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।

अब तक 37,500 लोगों ने खुद हटवाया नाम

जिले में ‘गिव अप’ अभियान को मिल रही प्रतिक्रिया से प्रशासन भी हैरान है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 8,500 परिवारों के 37,500 सदस्यों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाया है। यह संख्या जिले में ईमानदारी से योजना का लाभ ले रहे पात्र लाभार्थियों की स्थिति को मजबूत कर रही है।

31 अगस्त तक चलाया जाएगा गिव अप अभियान

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान की समय सीमा बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी है। इसका उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करना है ताकि उन वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिल सके, जो अभी तक योजना से वंचित हैं। विभाग ने अब तक 350 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और चेताया है कि यदि नाम नहीं हटाए गए तो संबंधित व्यक्तियों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

इन पॉइंट्स पर हो रही जांच

झुंझुनूं जिले के प्रवर्तन निरीक्षक इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्हें प्रतिदिन 3 से 4 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने का लक्ष्य दिया गया है। ये निरीक्षक मौके पर जाकर न केवल दुकान संचालन की व्यवस्था की जांच कर रहे हैं, बल्कि लाभार्थियों के रिकॉर्ड और वास्तविकता का भी आकलन कर रहे हैं।

डीएसओ ने कसा शिकंजा, दुकानें भी होंगी जिम्मेदार

डीएसओ ने कहा कि यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार अपात्र व्यक्ति को राशन देता पाया गया, या गिव अप अभियान में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि दुकानदार योजना संबंधी सभी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे।