जनमानस शेखावाटी संवाददाता : निरंजन सैन

चिड़ावा : अधीनस्थ न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मंत्रालयिक एवं आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन लंबे समय से लंबित होने के कारण जयपुर में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से 6 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी हैं। वहीं शनिवार को चिड़ावा कोर्ट के कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इस दौरान कर्मचारियों ने जायज मांगों को लेकर नारे लगाकर प्रदर्शन भी किया।

कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना 25 मई 2022 एवं 4 अक्टूबर 2022 के तहत कैडर पुनर्गठन किया जाना था। इसके अनुरूप राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 6 मई 2023 को अनुमोदित प्रस्ताव राज्य सरकार को आदेश पारित करने के लिए भेजा जा चुका है। प्रस्ताव को फुल बेंच की स्वीकृति प्राप्त है तथा संबंधित नियमों में संशोधन भी किया जा चुका है। इसके बावजूद इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस गंभीर लापरवाही के विरोध में जयपुर में कर्मचारी संघ के शीर्ष पदाधिकारी अनशन पर हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि अनशनरत पदाधिकारियों की तबीयत और बिगड़ी या कोई अनहोनी हुई, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य प्रशासन एवं न्याय प्रशासन की होगी।

ये रहे मौजूद

इस दौरान संजय गोयल, मनोज मीणा, अंकित शर्मा, छगन लाल सैनी, रामगोपाल, संदीप मीणा, करणी सिंह, राजकुमार लांबा, विजेंद्र सिंह, नटवर सिंह, अंजू, विनोद देवी, मनीषा,रघुवीर सिंह सहित एडीजे, सेशन और एमजेएम कोर्ट के कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल रहे।