सूरजगढ़ : शुक्रवार को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर राजस्थान सरकार द्वारा झुंझुनूं जिले की 244 सरकारी विद्यालयों को मर्ज करने की कार्यवाही पर जिले के सर्व समाज में भारी नाराजगी है। जिसकी पहल सर्व समाज समरसता एवं सर्वांगीण विकास समिति सूरजगढ़ के बैनर तले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर की है। समिति के संरक्षक मोतीलाल डिग्रवाल,अध्यक्ष ओमप्रकाश सेवदा, कोषाध्यक्ष राधेश्याम चिरानिया की अगवाई में उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ को ज्ञापन दिया गया। झुंझुनूं जिले के 244 विद्यालयों को मर्ज की कार्यवाही को अविलंब निरस्त किए जाने तथा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 51 सरकारी स्कूल मर्ज (बंद) करने की कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की गई है।

मोतीलाल डिग्रवाल ने बताया कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 51 उदयपुरवाटी में 45 नवलगढ़ 39 खेतड़ी 32 मंडावा 32 पिलानी 31 तथा झुंझुनूं में 14 विद्यालयों को बंद करने की सूचना से जिले के गरीब मजदूर किसानों को बड़ा आघात पहुंचा है क्योंकि निर्धन परिवारों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़कर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। निजी विद्यालयों की भारी भरकम फीस एक निर्धन परिवार किसी भी सूरत में दे नहीं पाता है। इन हालातो में गरीबों के बच्चों को पढ़ने का एक ही रास्ता और विकल्प था, “सरकारी विद्यालय” मगर विडंबना है कि राजस्थान सरकार ने सरकारी विद्यालयों को बंद करने का पूरा मानस बना लिया है जो कतई जनहित में नहीं है और ना ही देश हित में है। अतः हम सर्व समाज के लोग आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं और पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि झुंझुनूं जिले के किसी भी विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जावे।

सभी विद्यालयों को पुनः बहाल करने के आदेश अविलंब जारी किए जाएं ताकि प्रत्येक निर्धन मजदूर सहित सर्व समाज तथा किसान का बेटा और बेटियों पढ़ लिख सके और भारत की प्रगति में अहम हिस्सा बन सके। ज्ञापन देने वालों में समाजसेवी लियाकत पठान,एडवोकेट रतनसिंह तंवर, सज्जन कुमार,देवाराम,मदनसिंह शामिल रहे।