झुंझुनूं : अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले झुंझुनूं जिला कमेटी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन कर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के माध्यम से किसानों ने सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि जिले के किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। किसानों ने 765 केवीए हाई टेंशन लाइन के टावरों के लिए उचित मुआवजे की मांग की, जो अब तक प्रभावित किसानों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जिन खेतों से यह लाइन गुजर रही है, वहां फसल की बुवाई पर असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मुआवजा देने से कतरा रही है।

इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल किसानों ने 2022-23 में खराब हुई फसलों के लिए अब तक मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया और बचे हुए किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की। किसानों का कहना था कि मौसम की मार से कई किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं, लेकिन मुआवजा केवल कुछ को ही दिया गया है, शेष को आज तक इंतजार है। एक अन्य प्रमुख मांग में किसानों ने मंदिर माफी की भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे किसानों को उस जमीन पर खातेदारी का हक देने की मांग की। साथ ही ऐसी जमीनों पर सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन, सहकारी लोन और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा भी मुहैया कराने की मांग की गई।

किसानों ने बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुराने मीटर ठीक तरह से काम कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर केवल कमीशनखोरी और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत बंद करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान खरीफ फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने और नकली बीज व खाद की सघन जांच करने की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि बाजार में नकली खाद और बीज खुलेआम बिक रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, किसानों ने मांग की कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाए ताकि उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिल सके। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना नहर का पानी जल्द से जल्द धरातल पर लाने की भी मांग की। किसानों ने कहा कि वर्षों से यह योजना लटकी हुई है, जबकि इस क्षेत्र को नहर के पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। धरने के अंत में किसान प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को तेज करेंगे।