खेतड़ी/जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से राजस्थान इस्चीट्स अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित की गई खेतड़ी के राजा रहे दिवंगत सरदार सिंह की संपत्तियों का विवरण मांगा है। यह जानकारी पेश करने के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया गया है, वहीं संपत्तियों के खसरा नंबर व मौजूदा स्थिति की भी जानकारी मांगी गई है। न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। अब इस मामले पर 27 जुलाई को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। याचिका में खेतड़ी ट्रस्ट की ओर से आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ऐतिहासिक संपत्तियों को तोड़फोड़ और अतिक्रमण से सुरक्षित रखने में विफल रही है।

ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सितबर 2022 व जनवरी 2023 में निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने विरासती संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। इस दौरान उनकी ओर से किले सहित अन्य संपत्तियों की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले कई फोटो पेश किए। इनमें टूटे हुए दरवाजे और संपत्तियों की जर्जर स्थिति को दर्शाया गया है। ट्रस्ट की ओर से आरोप लगाया कि पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने भोपालगढ़ किले जैसे स्थलों की सुरक्षा में विफल रहे।

अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते बंद करने पड़े गेट

दरअसल खेतड़ी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर आरोप लगाया कि पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने भोपालगढ़ किले जैसे स्थलों की सुरक्षा में विफलता दिखाई। इससे आमजन को अवैध प्रवेश करने का मौका मिला और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। स्थानीय अधिकारियों की लगातार निष्क्रियता के कारण ही उन्हें दरवाजे बंद करने पड़े।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अतिक्रमण होने से इनकार करते हुए कहा कि संपत्तियों का उचित रखरखाव किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी संपत्तियों का संरक्षण किया जाएगा और इनको अतिक्रमण व अवैध आवाजाही से भी सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक किले सहित अन्य संपत्तियों के जीर्णोद्धार पर 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी और भविष्य में भी आवश्यक होने पर मरमत कराई जाएगी।