सीकर : सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने के मामले में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी से कांग्रेस में आक्रोश है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा- सीकर संभाग खत्म करने के कारण सीएम को काले झंड़े दिखाए गए।

सीकर संभाग और नीमकाथाना को जिला बनवाने के लिए 50 दिन से वकील हड़ताल पर बैठे हैं। अगर किसी छात्र संगठन के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखा दिया तो सीएम की आंख में जलन पैदा हो गई। नागा की गिरफ्तारी के विरोध में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेसी नेता डीजीपी उत्कल रंजन साहू से मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद उनके कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए।

डोटासरा ने मौके से ही सीकर एसपी को फोन करके खरी खोटी सुनाई। डोटासरा ने सीकर एसपी से कहा कि गिरफ्तार जिलाध्यक्ष के साथ ऐसे पेश आ रहे हो जैसे वो हत्या अथवा रेप का आरोपी हो। ये राज हमेशा नहीं रहने वाला हैं, आप सीएमओ से गाइड हो रहे हो। अब आने दो सीएम को सीकर, हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। सीएम राजस्थान में कहीं भी जाएंगे, हम उनको काले झंडे दिखाएंगे।

डोटासरा बोले- कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं होने देंगे

धरने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला भी मौजूद हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश नागा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया। डोटासरा ने कहा- कार्यकर्ताओं को इस तरह से परेशान नहीं होने देंगे।

डोटासरा ने कहा- इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी खुली छूट दे दी कि उसे मारो पीटो और उसे पर झूठे मुकदमे लगाओ। उसकी वीडियो भेजो कि उसकी पिटाई की या नहीं। डोटासरा ने कहा कि हम जेल जाने को तैयार है लेकिन इनके सामने घुटनों पर नहीं आएंगे। डोटासरा ने कहा कि डीजीपी नेता प्रतिपक्ष का फोन तक नहीं उठाते हैं।

पूर्व सीएम गहलोत ने किया ट्वीट

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- “ओमप्रकाश नागा को गिरफ्तार करके उनके साथ गंभीर प्रकृति के अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है।

इसी प्रकार बीकानेर में 6 लोगों की मृत्यु पर मुआवजा की मांग को लेकर धरना दे रहे पीसीसी सचिव श्री रामनिवास कूकना के घर एक आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस दल गया। वहां कुछ न मिलने पर उनके खेत से पुलिस ने ट्रांसफार्मर उतार लिया। उनके पारिवारिक डेयरी को सील कर दिया गया।

यह दिखाता है राजस्थान की पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में आकर कानून से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री,गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से आग्रह करता हूं कि यह अलोकतांत्रिक कार्रवाई अविलंब रोकी जाए। पुलिस अधिकारी भी सरकार के दबाव में से कम ना करें जिससे उन्हें अदालत में स्थापित करने में परेशानी आए और कानून के घेरे में वह स्वयं आ जाए।”