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सीकर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन:मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी; आंदोलन की दी चेतावनी


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सीकर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन:मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी; आंदोलन की दी चेतावनी

सीकर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन:मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी; आंदोलन की दी चेतावनी

सीकर : एनएफआईआर (National Federation of Indian Railwaymen) के आह्वान पर उत्तर-पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, सीकर ने मांगों को लेकर सीकर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए।

रेलवे स्टेशन प्रदर्शन करते कर्मचारी।
रेलवे स्टेशन प्रदर्शन करते कर्मचारी।

उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ सीकर शाखा के अध्यक्ष प्रमोद डांगी ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों-मजदूरों की पिछले कई सालों से अनेक मांगें लंबित हैं। जिसे लेकर आज विरोध-प्रदर्शन किया गया है। मजदूर और रेलवे कर्मचारी 17 मार्च से अनेक रेलवे स्टेशनों पर विरोध-प्रदर्शन, रैली और आम सभाएं आयोजित कर चुके हैं। इस दौरान शाखा सचिव छाजूराम गढ़वाल, ओमप्रकाश चौधरी, राजेश मीणा, विक्रम, बीरबल, विनोद, विकास, धर्मपाल सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।

इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

  • प्रत्येक कर्मचारी को ओपीएस के समान पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में आवश्यक सुधार करने।
  • रेलवे में पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने और नए कार्यों के लिए नए पदों का सृजन करने।
  • रेलवे के सभी पदों पर सरेंडर बंद करने।
  • रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों को लागू करने।
  • ट्रैकमैन संवर्ग की समस्याओं का निराकरण किया करने।
  • रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते के 70 प्रतिशत को आयकर के दायरे से बाहर रखने।
  • कोटेवाला संवर्ग में ट्रैकमैन की तर्ज पर रि-स्ट्रक्चरिंग लागू करने।
  • कम्यूटेड पेंशन को रिस्टोर करने की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने।
  • भारतीय रेलवे में ईआई रोस्टर समाप्त कर सी-रोस्टर लागू किया करने।
  • कर्मचारी के माता-पिता को बिना शर्त चिकित्सा सुविधा एवं सुविधा पास देने।
  • आठवें वेतन आयोग लागू होने से पूर्व संवर्ग पुनः संरचना लागू करने।
  • ट्रैकमैन संवर्ग में लेवल-6 (ग्रेड पे-4200) लागू किया करने।
  • सभी विभागों में लेवल-7 (ग्रेड पे-4600) के स्थान पर लेवल-8 (ग्रेड पे-4800) देने व सभी पर्यवेक्षक संवर्ग में लेवल-9 (ग्रेड पे-5400) लागू करने।
  • तकनीशियन-II व तकनीशियन-I का विलय भुगतान करने।
  • निजीकरण को बंद किया जाए।

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