अजमेर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों की पालना में अजमेर में 7 वंडर पर अब तक की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सरकार ने 49 पेज का हलफनामा पेश किया था, जिसमें आगे की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा और प्रोजेक्ट से पहले व वर्तमान फोटोग्राफ किए थे।

सरकार की तरफ से मुख्य सचिव सेवन वंडर सहित अन्य प्रोजेक्टों के लिए 2 से 6 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते है। वहीं याचिकाकर्ता अशोक मलिक (पूर्व पार्षद, बीजेपी) ने भी सरकार के एफिडेविट पर 65 पेज का काउंटर एफिडेविट पेश कर दिया है। एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया है, जो इस तरह के मामले थे। मलिक ने बताया-यह निर्माण पूरी तरह से अवैध और गलत है, इनको तोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में वे अपना पक्ष खुद रखेंगे।

तोड़ने और शिफ्ट करने में होंगे करोड़ों खर्च

सरकार नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) और एमएनआईटी के एक्सपर्ट्स से भी राय लेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद स्मार्ट सिटी के तहत करीब 40 करोड़ खर्च कर बनाए गए पाथ-वे, 11.12 करोड़ के सेवन वंडर, 7.29 करोड़ के लवकुश उद्यान में बनाए गए फूड कोर्ट, करीब 11 करोड़ के गांधी स्मृति उद्यान, 15.12 करोड़ के आजाद पार्क कॉम्पलेक्स का भविष्य तय होगा। ये प्रोजेक्ट करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए हैं, अब इन्हें तोड़ने और शिफ्ट करने पर भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे।

निर्माण से अब तक के हालात….

1. करोड़ों के कार्य करवाए

2. पूर्व पार्षद ने एनजीटी में रिट दायर की

3. सुप्रीम कोर्ट का फैसला

4. जिला प्रशासन ने ये की कार्रवाई

विवादित निर्माण-लागत