जयपुर : राजस्थान मेडिकल कौंसिल (RMC) के कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल के लाइसेंस का मामला कल विधानसभा में गूंजा। लाइसेंस रिन्यू नहीं होने और उनको सरकार द्वारा कौंसिल रजिस्ट्रार का अतिरिक्त जिम्मा देने के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान कहा- सरकार ने जिस डॉक्टर को प्रदेश के सभी डॉक्टर्स के लाइसेंस जांचने का जिम्मा दिया, उसका खुद का लाइसेंस 7 साल तक रिन्यू नहीं था।

साथ ही जूली ने RUHS में नियुक्त के वाइस चांसलर का मुद्दा भी सदन में उठाकर सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े किए?

बता दें कि डॉ. गोयल को सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में RMC का कार्यवाहक रजिस्ट्रार बनाया है। इस कौंसिल का काम प्रदेश में प्रेक्टिस करने वाले डॉक्टर्स (MBBS, MD/MS, DM) का नया रजिस्ट्रेशन और पुराना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के साथ डॉक्टरों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार एक्शन लेना है।

लेकिन इस पद पर नियुक्त किए डॉक्टर गोयल ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन 7 साल से ज्यादा समय तक रिन्यू नहीं करवाया और अवैधानिक तरीके से प्रेक्टिस की। उनका रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल 2016 को एक्सपायर हो गया था, जिसे उन्होंने एक शिकायत मिलने के बाद 6 फरवरी 2024 को रिन्यू कराया।

SMS कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल

डॉ. गोयल को लेकर 16 जनवरी 2024 को एक लोकेश कुमार नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी थी। इस शिकायत में डॉ. गोयल की डिग्री की जांच करने और पंजीयन के नवीनीकरण नहीं करवाने का जिक्र किया था। ये शिकायत राजस्थान मेडिकल कौंसिल में ही की गई थी।

तब कौंसिल प्रशासन ने इस संबंध में डॉ. गोयल पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए 18 जनवरी 2024 को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपल को लिखा था, क्योंकि उस समय डॉ. गोयल एसएमएस हॉस्पिटल में ही प्रेक्टिस कर रहे थे। लेकिन तत्कालीन प्रिंसिपल ने RMC के इस लेटर पर कोई एक्शन नहीं लिया।

इस शिकायत के बाद न तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कोई एक्शन लिया और न सरकार के स्तर पर हुआ। बल्कि सरकार ने एक्शन लेने के बजाए डॉ. गोयल को 22 जनवरी 2024 को एसएमएस हॉस्पिटल में ही अतिरिक्त अधीक्षक पद की जिम्मेदारी और सौंप दी।

सीएस भी जता चुके हैं कौंसिल की कार्यप्रणाली से नाराजगी

जनवरी में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने RMC के अधिकारियाें के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में जब RMC की कार्यप्रणाली को देखो तो सीएस काफी नाराज दिखे थे। डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन में देरी, लंबित शिकायतों का टाइम बाउंड निस्तारण नहीं करने पर सीएस ने इनकी रिपोर्ट कौंसिल रजिस्ट्रार से 31 मार्च तक भेजने के निर्देश दिए थे।