झुंझुनूं : प्रदेशव्यापी आव्हान पर अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आधा दिन का कार्य बहिष्कार रखा। दोपहर बाद कार्यालयों में काम नहीं किया। इससे दोपहर बाद काम करवाने आए आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। मांगों के संबंध में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष तेजपाल के नेतृत्व में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया।

जिसमें राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखने, राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर्स एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने, उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार अनुसार नवीन पदों का सृजन करने, प्रशासनिक कार्यालय (आरपीएससी, विधान सभा सचिवालय, सचिवालय) के समान पदनाम एवं वेतन भत्ते स्वीकृत करने, उपखण्ड कार्यालयों में पैरोकार सरकार के पद पर नायब तहसीलदार के स्थान पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन करने समेत अन्य मांग की गई।

ज्ञापन देने वालां में प्रान्तीय सदस्य राजेश बजाड़, कार्यालय अधीक्षक राकेश पूनियां, राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र फौजी, आसमा खान, रोहिताश मीणा, ओमप्रकाश मीणा, विवेक साहरण, बाबुलाल सैनी, अनिल राहड़, योगेश धुपिया, उमर इकबाल, इरफान, प्रदीप चाहर, कर्मवीर खीचड़, तन्यसिंह, अनिता देवी, विपिन चौधरी, नवीद खान, शाकीब हुसैन, अकरम, विनोद मीणा, शुभम सैनी, अरविन्द, आलम शेर, राजेश देग, अशोक डांगी, संदीप शर्मा, सुर्यप्रकाश समेत अनेक मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित मौजूद रहे।