झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले,इसके लिए नवाचार किया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने न्याय की टेबल नाम से नया प्रयोग किया है। जिसका सिद्धांत है न्याय सबके लिए। इसके सार्थक परिणाम भी आने लगे है।

उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज मील ने न्याय टेबल के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्वरित न्याय सिद्धांत को धरातल पर लागू करके दिखाया।

आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि प्रदेशभर के उपभोक्ता आयोग में से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं एकमात्र आयोग है, यहां राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सर्वाधिक मामलों व प्रार्थना पत्रों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया गया है।

उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील को झुंझुनूं के साथ-साथ चूरू व सीकर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का कार्यभार भी मिला हुआ है। आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्याय सब के लिए और त्वरित न्याय मिलने के विश्वास को आमजन में मजबूत करने के लिए उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं, चूरू एवं सीकर में नवाचार के रूप में न्याय टेबल को स्थापित किया है।

10 से 15 साल पुराने मुकदमों का निस्तारण

पीड़ित उपभोक्ताओं व सेवा प्रदाताओं को एक साथ बैठ कर आपसी सहमति से मुकदमों का हमेशा के लिए निपटारा करने का प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया है। जिसके सुखद परिणाम भी आने लगे हैं और 10 से 15 साल पुराने मुकदमों का निस्तारण होने के साथ ही पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय भी दिलाया है।

आयोग अध्यक्ष मनोज मील को उपभोक्ता दिवस 24 दिसम्बर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण पत्र के साथ आमंत्रित किया है।

क्या है न्याय की टेबल

न्याय टेबल के रूप में नवाचार किया गया है। दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर त्वरित न्याय के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत के अवॉर्ड जारी कर पीड़ित पक्ष को मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए निजात दिलाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। उपभोक्ता आयोग की ओर से झुंझुनूं, चूरू एवं सीकर में यह कार्य किया जा रहा है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रशासनिक अधिकारी सीताराम स्वामी ने बताया कि उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज मील के मार्गदर्शन में विद्युत, बैंक, जलदाय, कोचिंग, टोल रोड़, इंश्योरेंस,अस्पताल,अफोर्डेबल सोसायटी, नगर पालिका, आरपीएससी, एयरलाइन्स, होटल, फाइनेंस कम्पनी, सहकारी समिति, बीज भण्डार, यूआईटी, परिवहन विभाग इत्यादि सेवा प्रदाताओं से सम्बन्धित परिवादों व प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए न्याय टेबल पर किया जा रहा है।

अवकाश के दिन भी खुलेगा आयोग

शनिवार 21 दिसम्बर अवकाश दिवस को भी प्री-काउंसलिंग आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील खुद करेंगे। जिसमें लम्बित प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन के प्रार्थना पत्रों का लोक अदालत अवार्ड से निस्तारण किया जायेगा और राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा प्रकरण का एक बार निपटारा होने पर उसकी कोई अपील भी नहीं होती है तथा मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए समाधान हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों का निपटारा करवा कर दोनों पक्ष राहत प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने आम जन से अपील की है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लम्बित प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रार्थना पत्रों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाने के लिए उपभोक्ता आयोग में न्याय टेबल पर आये और त्वरित न्याय मिलने के अवसर का सदुपयोग करें।