सीकर : कांग्रेस ने निवेश के लिए जो कार्यक्रम किए उनमें खर्चा ज्यादा किया गया लेकिन 5 से 7% प्रस्ताव ही धरातल पर दिखे हैं। जबकि हमारे 4 साल के शासन में राइजिंग राजस्थान के सभी प्रस्ताव धरातल पर उतर जाएंगे। ये बात यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर में प्रेसवार्ता में कहीं।

खर्रा ने कहा- पिछले सरकार ने इस कार्यक्रम को लेकर जो खर्च किया था। हमने उनसे कम खर्च किया है। पिछले सरकार ने रिप्स 2022 तो जारी कर दिया लेकिन उसके नियम कायदे जारी नहीं किए। उनके समय में जो निवेश के प्रस्ताव हुए, उनमें से केवल 5 से 7 प्रतिशत प्रस्ताव ही धरातल पर उतरे हैं। हमारे यहां जो प्रस्ताव हुए उनमें से लगभग सभी प्रस्ताव 4 साल में धरातल पर उतर जाएंगे, जो राजस्थान के विकास और आर्थिक गति को बढ़ावा देंगे।​

राइजिंग राजस्थान में जो बिना बुलाए आए, उन्हें खाना नहीं मिला होगा

राजस्थान के कई जिलों को पानी और सिंचाई का पानी देने की परियोजना का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। यह कार्यक्रम भी कांग्रेस को बेतुका लगता है तो फिर वह क्या चाहते हैं।

राइजिंग राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की ओर से खाना कम पड़ने के वीडियो डालने पर उन्होंने कहा- राइजिंग राजस्थान से कोई भी बिना खाना खाए नहीं गया। कई ऐसे लोग होंगे जो बिना बुलाए होंगे, जिन्हें जयपुर की भाषा में लढाक कहा जाता है उन्हें भोजन नहीं मिला तो मैं कुछ बोल नहीं सकता,बाकी हर निवेशक को भोजन मिला है।

बालिका सैन्य अकादमी को तालछापर में खोलने की बात पर बोले

संभाग स्तर पर खुलने वाली बालिका सैन्य अकादमी को सीकर की बजाय तालछापर में शुरू करने की बात पर उन्होंने कहा- वह भी सीकर संभाग का ही हिस्सा है। हमें तो अखंड भारत और अखंड राजस्थान की भावना रखनी है। ऐसे तो आगे बात शहर, गांव और ढाणी पर भी आएगी।

प्रदेश में सरकारी कॉलोनियों को विकसित करने की बात पर उन्होंने कहा- प्रदेश में जितने भी नगर निकाय हैं, वहां इसके लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे। जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में हमने प्रयास शुरू कर दिया है। जहां लैंडबैंक में किसानों से वार्ता करके उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उसके बदले उन्हें 25% विकसित जमीन देकर सुनियोजित तरीके से कॉलोनी बसाई जाएगी।

विरोध हुआ तो रेलवे और नेशनल हाईवे की जमीन से पाइप लाइन राजस्थान आएगी

शेखावाटी को यमुना का पानी देने की बात पर मंत्री ने कहा- पाइप लाइन के जरिए राजस्थान के सीकर, चूरू,झुंझुनूं और नीमकाथाना को मिलने वाले पानी को लेकर हम मान रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा का विपक्ष दल इसका विरोध कर सकता है। इसलिए हमने रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से दो बार मीटिंग भी की है। डीपीआर बनने के बाद टेंडर होने पर विरोध होता है तो हम रेलवे या नेशनल हाईवे की साइड की जमीनों के जरिए पाइपलाइन राजस्थान लाएंगे।

सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए बताए दो ऑप्शन

कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्ति देने की बात पर मंत्री ने कहा- 2025 में आपको यह देखने को मिलेगा। वित्तीय वर्ष का अंत होते-होते यह काम होगा।

मंत्री ने सफाई कर्मचारी भर्ती की बात को लेकर कहा- पहले हमने सफाई यूनियन और वाल्मीकि समाज से जुड़े जो संगठन है उनकी मांग के आधार पर ही अनुभव इस भर्ती में जोड़ा था। बाद में उन्होंने ही इसे हटाने को कहा। अब उनका सुझाव है कि 2 साल संविदा पर भर्ती की जाए। हर 3 महीने में उनका रिव्यू हो यदि कोई सही काम करता हो तो उसे आगे रखा जाए। यदि कोई ठीक काम नहीं करता तो उसे हटाकर रिजर्व लिस्ट में से किसी को शामिल किया जाए।

वहीं हमारा दूसरा विकल्प यह है कि प्रोबेशन के तौर पर 2 साल के लिए भर्ती की जाए। यदि वह ठीक काम करते हैं तो उनके समय में वृद्धि की जाए और बाद में नियमित किया जाए। यदि कोई ठीक काम नहीं करता तो उन्हें हटाकर रिजर्व लिस्ट में से किसी को शामिल किया जाए।

जिस दिन आबादी लायक होगा,उस दिन नगर निगम बना देंगे

सीकर को नगर निगम बनाने की बात पर मंत्री ने कहा कि जिस दिन सीकर में नगर निगम के लायक आबादी होगी उस दिन इसे नगर निगम बना देंगे। यह मेरा गृह जिला है। यदि इसे में नगर निगम बना देता तो लोग बोलते की खुद का काम कर लिया।