झुंझुनूं : ग्राम पंचायतों में काम करने वाली एजेंसियों को पिछले चार साल से निर्माण सामग्री का भुगतान नहीं हुआ है। हालत यह है कि प्रदेश में पंचायतों की उधारगी करीब 23 अरब रुपए तक पहुंच गई है। अकेले झुंझुनूं में 8 करोड़ 26 लाख रूपए बकाया है। बकाया भुगतान को लेकर सरपंचों की हालत खस्ता है। हालांकि सरकार हर साल मूल उधारी का 10-15 प्रतिशत भुगतान करती रही है। लेकिन पिछले चार साल में प्रदेश भर में निर्माण सामग्री की उधारी 22 अरब 96 करोड़ 33 लाख रुपए तक पहुंच गई है। झुंझुनूं जिले में बकाया 8 करोड 26 रूपए बाकी है। भुगतान नहीं होने से सामग्री सप्लाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों में मनरेगा के नए निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे हैं। सरकार सुध ही नहीं ले रही है। सरपंच निर्माण कार्यों को लेकर एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन एजेंसियां लंबी उधारी के चलते नए कार्य करने से पीछे हट रही है। निर्माण एजेंसियों का कहना है कि अब सामग्री सप्लाई करने वालों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। एजेंसियों ने प्रतिस्पर्द्धा के चलते पहले ही कई जगह सस्ती दर पर निर्माण कार्य कर दिए अब भुगतान नहीं होने से एजेंसियों की हालत खस्ता है। मनरेगा निर्माण सामग्री की उधारी ने ग्राम पंचायतों में रेकॉर्ड तोड़ दिया है। हालत यह है कि 2020 में सरपंचों का निर्वाचन हुआ, तब कोई काम नहीं हो पाया। वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक निर्माण सामग्री का सरकार ने भुगतान नहीं किया है।