जयपुर : भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों में अब ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ का नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना’ कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों और उनके परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाती है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना में किसी भी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा रहा- खाचरियावास

इसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचारियावास ने राजस्थान की भजनलाल नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना का नाम बदलकर महापाप किया है। वैसे तो जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, शहरी रोजगार गारंटी योजना में किसी भी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, योजना भाजपा सरकार पहले बंद कर चुकी है। जब शहरों में भाजपा सरकार ने रोजगार देना ही बंद कर दिया तो उसके बाद अब शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम इंदिरा गांधी से बदलकर मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना करने का कोई औचित्य नजर नहीं।

भाजपा सरकार उपचुनाव की जीत के घमंड में है- खाचरियावास

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जिनकी उनके घर में हत्या हो गई थी वह देश के ऊपर बलिदान हो गई, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके जिस आयरन लेडी इंदिरा गांधी का लोहा पूरी दुनिया मानती थी उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया और पूरे देश में उन्हें देश की मजबूती और विकास के लिए जाना जाता है। खाचारियावास ने कहा कि भाजपा सरकार उप चुनाव की जीत के घमंड में है, आने वाले समय में यह जमाना भी बदल जाएगा जो लोग उपचुनाव के घमंड में है लोग उनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में की हार से सबक लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन भाजपा जो जुल्म कर रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देगी।

बता दें कि इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन गहलोत सरकार ने सितंबर 2022 में किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगारों की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार दिया जाता है। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जरूरतमंद परिवार जनाधार से जॉब कार्ड बनाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। ये योजना केंद्र की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर शुरू की गई थी।

तीन योजनाओं को एक में मर्ज किया

इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना को मर्ज कर सरकार ने एक योजना बना दी। अब इसे कालीबाई भील संबल योजना के नाम से जाना जाता है।