जयपुर : हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 12 साल पहले दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना के संबंध में राज्य सरकार के एजी से 11 नवंबर को जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसने निर्देशों की पालना के लिए क्या कदम उठाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

अधिवक्ता विमल चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हाईकोर्ट ने 31 मई 2012 को राज्य सरकार को 16 बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। वहीं राज्य सरकार को इन निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, लेकिन राज्य सरकार कई साल बीतने के बाद भी शहर की सफाई के लिए दिए गए इन निर्देशों की पूरी तरह से पालना करवाने में विफल रही है, जबकि उन्होंने इन निर्देशों के पालन करवाने के लिए राज्य सरकार व संबंधित अफसरों को कई प्रतिवेदन दिए थे। लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि राज्य सरकार ने आठ साल पहले 2016 में रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन उसके बाद से राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई रिपोर्ट नहीं दी है।