जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू :  ब्राइट माइंड पब्लिक स्कूल चूरू के संचालक ने तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी दे डाली। बाद में तीनों की टीसी काट कर घर भेज दिया। बच्चों के दादा ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, चूरू को ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। चंदू सोनी ने ज्ञापन में लिखा है कि मेरे दो पोते और एक पोती ब्राइट माइंड पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 41 चूरू में पढ़ते थे। ब्राइट माइंड पब्लिक स्कूल के प्रबंधकों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी और प्रताड़ित किया। बाद में उनकी टीसी काटकर घर भेज दिया। स्कूल की मनमानी के कारण मेरे बड़े पोते की पढ़ाई छूट गई है। वह मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा है। स्कूल कमेटी के भागीरथ शर्मा, महावीर बहड़, आदि से भी न्याय की मांग की लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और टीसी काट दी। स्कूल के खिलाफ कार्यवाही करें ताकि इनकी मनमानी से अभिभावकों को राहत मिल सके। स्कूल संचालकों द्वारा अन्य अभिवावकों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां कोलकाता ट्रस्ट की इस बेईमानी ने उसकी वास्तविकता की पोल खोल दी है। उल्लेखनीय है कि चूरू के वार्ड नंबर 41 में संचालित ब्राइट माइंड पब्लिक स्कूल ने फीस वसूलने के लिए प्रथम कक्षा में पढ़ रही एक अन्य बच्ची को भी स्कूल से बाहर निकालकर उसे शिक्षा से वंचित कर दिया है। इससे शिक्षा विभाग की सतर्कता की भी पोल खुलकर सामने आ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय चूरू के अधीन आने वाली निजी संस्था ब्राइट माइंड पब्लिक स्कूल जो कि चूरू बालिका महाविद्यालय को संचालित करने वाले कोलकाता ट्रस्ट की ओर से संचालित है, अपने निजी लाभ के लिए शिक्षा नीति नियमावली की अवहेलना करके अपनी ओर से बनाये गए नियम लागू कर रखे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ब्राइट माइंड पब्लिक स्कूल में प्रथम कक्षा में पढ़ रही बच्ची को फीस वसूलने के लिए अपनी ओर से बनाये गए नियम लागू करके शिक्षा से वंचित कर दिया।

स्कूल द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को बच्ची के घर पर फ़ोन करके कहा जाता है कि फीस नहीं आने पर अब अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजें। यहां बिना फीस वसूले पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। बच्चे को घर पर ही रखें, पढ़ाना है तो 20 हजार रुपए जमा करवाने होंगे। इसके अलावा बार बार कॉल के जरिये अभिभावकों पर लगातार मानसिक दवाब बनाया जाता रहा है। यहां 6 दिन से स्कूल की मनमानी लगातार ऐसे ही चल रही है। स्कूल की मनमानी के कारण बालिका घर पर ही रह रही है। इस स्कूल में निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। विद्यालय ने 25 प्रतिशत सीट पर अभावग्रस्त परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने की योजना बना रखी है, लेकिन इस विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षा में 5-6 बच्चों को ही प्रवेशित किया गया है, जबकि प्रथम कक्षा में करीब 70 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है, लेकिन किसी एक बच्चे को भी प्रवेश नहीं दिया गया है। यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। जिला शिक्षा अधिकारी व कलेक्टर को इस ओर ध्यान देकर विद्यालय के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ओमदत्त सारण ने बच्ची की टीसी काटने की जांच बागला स्कूल के प्रधानाचार्य को सौंपी है। अब देखना है कि दबंगों की इस स्कूल के खिलाफ वे क्या जांच करते हैं।