जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : प्रजातंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है। इसीलिए विचारक बर्क ने इसे चौधी सत्ता कहा, क्योंकि यह न केवल जनमत निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि जनता की समस्याएं भी सरकार तक पहुंचाने के लिए आवश्यक सेतु के रूप में कार्य करता है। वर्तमान आर्थिक युग एवं गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में वेतनभोगी पत्रकारों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 में मीडियाकर्मियों को कुछ राहतें प्रदान की हैं। बड़ी राहत उन्होंने आरजेएचएच यानी राजस्थान जर्नलिस्ट हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा से की है। यह आरजीएचएस की तर्ज पर ही लागू होगा। इससे पत्रकार बंधुओं के परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर राज्य सरकार से चयनित अस्पतालों में नियमानुसार निशुल्क ईलाज (आईपीडी एवं ओपीडी) मिल सकेगा। वहीं किसी पत्रकार के लिए उसके करिअर में उसका राज्य सरकार से अधिस्वीकृतिकरण होना ‘मील का पत्थर’ होता है। भजनलाल सरकार ने अधिस्वीकृतिकरण की आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की है, जो कि प्रशंसनीय है। कुल मिलाकर राज्य सरकार पत्रकारों के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि चौथे स्तंभ को मजबूत बनाकर देश में प्रजातंत्र की नींव को और अधिक मजबूत किया जा सके।