जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : झुंझुनूं हवाई पट्टी पर पूर्व सैनिकों के संगठन पदाधिकारी मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर पूर्व सैनिकों ने सैनिकों से सम्बंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और प्रमुख बिंदुओ पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष सैनिक वर्ग से ही होना चाहिए , जैसलमेर बाड़मेर नहरी एरिया पर पूर्व सैनिकों को मुरब्बा हेतु आलोट 4 लाख बीघा जमीन जिसके 1984 के बाद आज तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ के अलॉटमेंट आदेश जारी किए जाएं,राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के तहत राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान विहित है।

हाल ही में 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना में यह निर्णय लिया गया हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अब वर्गवार कर दिया, जोकि भूतपूर्व सैनिकों के हितों के खिलाफ है तथा राज्य सरकार के राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के विरुद्ध है|

इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा लम्बे समय से संघर्ष जारी है अतः सैनिकों के आरक्षण को जातिगत आधार पर न बांटकर एक समान मेरिट बनायी जाए, पूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त की जाए, सरकार नौकरियों में सैनिकों को सभी वार्गों की तरह आरक्षण में दौहरा लाभ मिलें, राजनीतिक पदों पर भी 5 प्रतिशत आरक्षण मिलें। मुख्यमंत्री सैनिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दी जाएगी उनके सारे कार्य सरकार पूर्ण करने हेतु कटिबंध है सैनिक हमारी शान है। मुख्यमंत्री से मिले गौरव सेनानी शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष राजपाल फौगाट, इण्डियन एक्स-सर्विसमैन लीग के कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन महेंद्र सिंह झाझडिया, उपाध्यक्ष कैलाश सुरा, जनरल सेक्रेटरी कैप्टन अमरचंद खेदड़ उपस्थित थे।