चैक अनादरण के 173 मामलों का विशेष लोक अदालत में निस्तारण
सीकर न्यायक्षेत्र में 12 पीठों का गठन, आपसी सहमति से हुआ लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा
सीकर : चैक अनादरण यानी चैक बाउंस के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को सीकर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायालयों में विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 173 मामलों का निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने बताया कि विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण न्यायक्षेत्र में 12 पीठों का गठन किया गया था। इन पीठों में दोपहर बाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई हुई। न्यायिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश और आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा करवाकर मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में लंबे समय से लंबित चैक अनादरण के मामलों के साथ ऐसे प्रकरण भी शामिल किए गए, जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे और प्री-लिटिगेशन स्तर पर थे। इन मामलों का भी दोनों पक्षों की सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारण किया गया।
विशेष लोक अदालत के दौरान कुल 32 प्री-लिटिगेशन और 141 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इस पहल से चैक अनादरण से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान का अवसर मिला।
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