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कर्मचारी-ठेकेदार विवाद में सभापति की एंट्री, प्रशासक काल के विकास कार्यों की मांगी रिपोर्ट


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कर्मचारी-ठेकेदार विवाद में सभापति की एंट्री, प्रशासक काल के विकास कार्यों की मांगी रिपोर्ट

छठे दिन भी दर्ज नहीं हुआ मुकदमा, कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय

झुंझुनूं : नगर परिषद कर्मचारियों और ठेकेदार के बीच चल रहा विवाद बुधवार को भी नहीं सुलझा। कर्मचारियों से ठेकेदार के कथित अभद्र व्यवहार के मामले में छठे दिन भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आंदोलनरत कर्मचारियों को कोतवाली थाने बुलाया गया, जहां करीब एक घंटे तक बैठाने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। इस बीच विवाद में सभापति अब्दुला अगवान की भी एंट्री हो गई है।

ठेकेदार सुभाष जनेवा ने सभापति पर विकास कार्यों के भुगतान के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। वहीं सभापति अब्दुला अगवान ने इन आरोपों को विपक्ष की ओछी हरकत बताते हुए दबाव बनाने का प्रयास करार दिया है। दूसरी ओर नगर परिषद कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। गुरुवार को भी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज करने के साथ संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की मांग दोहराई।

आरोपों पर सभापति बोले- जांच के बाद ही होगा भुगतान

नगर परिषद ठेकेदार सुभाष जनेवा ने आरोप लगाया कि सभापति ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर कमीशन की मांग की। साथ ही पहले किए गए भुगतान का कमीशन देने पर ही दूसरा चेक देने की बात कही। इन आरोपों पर सभापति अब्दुला अगवान ने कहा कि पुराने विकास कार्यों के भुगतान से पहले तकनीकी टीम से कार्यों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई थी। ठेकेदार दबाव बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। वे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। ऐसे आरोपों से जांच प्रक्रिया नहीं रुकेगी।

सभापति ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में तय मानकों की पालना जरूरी है। यदि काम निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है तो संबंधित बिल पास नहीं किए जाएंगे।

प्रशासक काल के विकास कार्यों की होगी जांच

विवाद के बीच सभापति ने नगर परिषद में प्रशासक काल के दौरान करवाए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी अधिकारियों को मौके पर जाकर विकास कार्यों की नाप करने और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके बाद ही संबंधित कार्यों के भुगतान को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

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