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गुढ़ागौड़जी को उपखंड बनाने की मांग को लेकर धरना:राजस्व मामलों को उदयपुरवाटी से जोड़ने के विरोध में सर्व समाज एकजुट, बोले- निर्णय आमजन के हित में नहीं


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गुढ़ागौड़जी को उपखंड बनाने की मांग को लेकर धरना:राजस्व मामलों को उदयपुरवाटी से जोड़ने के विरोध में सर्व समाज एकजुट, बोले- निर्णय आमजन के हित में नहीं

गुढ़ागौड़जी को उपखंड बनाने की मांग को लेकर धरना:राजस्व मामलों को उदयपुरवाटी से जोड़ने के विरोध में सर्व समाज एकजुट, बोले- निर्णय आमजन के हित में नहीं

गुढ़ागौड़जी : गुढ़ागौड़जी को उपखंड बनाने की मांग और राजस्व मामलों को उदयपुरवाटी उपखंड से जोड़ने के आदेश के विरोध में क्षेत्र में आंदोलन तेज हो गया है। मंगलवार से तहसील कार्यालय के सामने सर्व समाज के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। बारिश के बावजूद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, व्यापारी, वकील, स्टैंप वेंडर, डीड राइटर, युवा, किसान और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में धरने में शामिल हुए। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।

बोले- उदयपुरवाटी से जोड़ने का निर्णय आमजन के हित में नहीं

धरने को संबोधित करते हुए युवा नेता जेपी महला ने कहा कि गुढ़ागौड़जी लंबे समय से उपखंड बनाए जाने की मांग कर रहा है। उन्होंने क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए उपखंड कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। महला ने कहा कि राजस्व मामलों को उदयपुरवाटी उपखंड से जोड़ने का निर्णय आमजन के हित में नहीं है और इससे लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, इसलिए इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

स्टैंप वेंडरों, डीड राइटरों और वकीलों ने किया कार्यबहिष्कार

आंदोलन को समर्थन देते हुए स्टैंप वेंडरों, डीड राइटरों और वकीलों ने भी राजस्व संबंधी कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। धरना जारी रहने तक तहसील में राजस्व संबंधी दस्तावेजों का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक गुढ़ागौड़जी को उपखंड घोषित नहीं किया जाता और विवादित आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

इससे पहले सोमवार को आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने झुंझुनूं पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से गुढ़ागौड़जी को उपखंड घोषित करने तथा राजस्व मामलों को उदयपुरवाटी उपखंड से जोड़ने के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।

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